भारतामधील शेतकरी हा देशाचा कणा आहे. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी आणि त्यांना आर्थिक आधार मिळावा म्हणून केंद्र सरकारने PM Kisan Yojana ही योजना सुरू केली. या योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. मात्र अलीकडेच या योजनेत झालेल्या बदलांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे आणि यामुळे राज्यात मोठी चर्चा सुरू आहे.
60 हजार शेतकरी वंचित – नेमकं काय घडलं?
अलीकडेच PM Kisan Yojana मध्ये काही नियम कडक करण्यात आले. या नवीन निकषांमुळे राज्यातील सुमारे 60 हजार शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेता आला नाही. शेतकरी वर्गामध्ये या घडामोडीबद्दल नाराजी व्यक्त होत असून याबाबत विरोधकांनीही सरकारवर सडकून टीका केली आहे.
रोहित पवारांची सरकारवर सडकून टीका
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी या विषयावर समाजमाध्यम X (माजी ट्विटर) वर पोस्ट करत सरकारवर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, “योजनेतील बदल हे शेतकऱ्यांच्या हिताविरुद्ध आहेत आणि एका झटक्यात हजारो शेतकऱ्यांना बाहेर फेकण्यात आले.” रोहित पवार यांचे म्हणणे आहे की सरकारने शेतकऱ्यांसाठी प्रक्रिया सुलभ करण्याऐवजी अधिक गुंतागुंतीच्या अटी लावल्या आहेत.
पीएम किसान योजनेचा मूळ उद्देश
PM Kisan Yojana चा मूळ उद्देश हा शेतकऱ्यांच्या हातात थेट आर्थिक मदत पोहोचवणे हा होता. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ठराविक हप्त्यांमध्ये पैसे दिले जातात. यामुळे त्यांना बियाणे, खते, शेतीकामाचे इतर खर्च भागविण्यास मदत होते. मात्र, अलीकडच्या बदलांमुळे हा उद्देश कितपत साध्य होतोय यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
नवीन निकषांनुसार अनेक शेतकऱ्यांचे नाव थेट यादीतून काढून टाकण्यात आले. काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी अद्ययावत नसल्यामुळे तर काहींच्या बँक खात्यांमध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांचा हप्ता थांबवण्यात आला. अशा परिस्थितीत शेतकरी वर्गात नाराजी पसरली असून ते या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करत आहेत.
शेतकऱ्यांचा आवाज – लोकप्रतिनिधींची जबाबदारी
अनेक शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे याबाबत प्रश्न विचारले आहेत. रोहित पवार यांच्यासारखे आमदार थेट सरकारकडे हक्काने मागणी करत आहेत की ही योजना मूळ उद्देशाप्रमाणेच पारदर्शक आणि शेतकरीहिताची राहावी.
पुढे काय? सरकारकडे अपेक्षा
शेतकरी वर्गाला अपेक्षा आहे की सरकारने PM Kisan Yojana ची प्रक्रिया अधिक सुलभ करावी. तांत्रिक अडचणी, जमिनीच्या नोंदीतील गोंधळ आणि बँक खात्यांच्या पडताळण्या यामुळे हप्ते थांबवण्याऐवजी शेतकऱ्यांना सुधारण्याची संधी द्यावी. अशा प्रकारे ही योजना पुन्हा शेतकऱ्यांच्या फायद्याची होईल.
शेवटचा शब्द
PM Kisan Yojana ही देशातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची योजना आहे. मात्र तिला लागू करण्यात आलेले नवीन नियम आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम हे चिंतेचे विषय आहेत. शेतकऱ्यांचा विश्वास जपण्यासाठी सरकारने प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुलभता आणणे गरजेचे आहे. लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून सरकारपर्यंत आवाज पोहोचवणेही तितकेच महत्त्वाचे ठरते.
महाराष्ट्र शासनाची क्रांतिकारी योजना – Mofat Pithachi Girani Yojana