त्यामुळे राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळावा यासाठी प्रति क्विंटल मागे ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा अधिवेशनात करण्यात आली होती.