Onions Rate : महाराष्ट्रात नव्हे संपूर्ण देशात कांद्याचे दर घसरत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे केंद्र सरकारने कांदा निर्यात शुल्क वाढून लावल्यामुळे हा परिणाम पाहयला मिळत आहे. महाराष्ट्रात कांद्याची आवक कमी असून सुध्दा कांद्याच्या दरात वाढ झालेली पाहयला मिळत नाही.
कांद्याचे भाव का वाढत नाही ?
महाराष्ट्रात मागील १५ दिवसापासून कांद्याच्या आवकेत घट झालेली पाहयला मिळत आहे. आवकेत मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून, कांद्याच्या भावात सुधारणा झालेली पाहयला मिळत नाही. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट तोटा होत आहे. सध्याच्या परिस्थिती सरासर कांद्याला दर १ हजार ५०० ते २ हजार पर्यंत मिळत आहे. केंद्र सरकारने जेव्हा पासून कांद्याच्या निर्यात वर शुल्कात वाढ केल्यामुळे कांद्याची निर्यांत कमी होत आहे. याच थेट परिणाम बाजार समितीच्या कांद्याच्या दरावर पाहयला मिळत आहे.
Maharashtra Rain Update : आज 10 जिल्ह्यात अति मुसळधार पाऊस पडणार
Health Tips : थंड अन्नाचं सेवन केल्याने शरीरासाठी घातक
केंद्र सरकारने कांदा निर्यात वर ४० टक्के शुल्क लागू करण्याअगोदर राज्यात कांद्याला २ हजार ७०० दर मिळत होता. परंतू ४० टक्के शुल्क कांद्या निर्यांतवर लागू केल्यानंतर राज्यात २००० वर दर पोहचले आहे. कांद्याच्या दरात सुधारणा होऊ नये अशी भूमिका केंद्र सरकारची दिसत आहे. सरकारच्या चूकीच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना तोटा होत आहे.
कांद्याचे भाव का वाढले नाहीत ?
1 ) केंद्र सरकारने कांदा निर्यात वर ४० शुल्क लावल्यामुळे कांद्याचे दर घसरले.
2 ) मागील वर्षाचा कांदा साठा उपलब्ध असल्यामुळे त्याचा परिणमा थेट बाजार समितीवर होत आहे.
3 ) राज्यातील नव्हे देशातील अनेक व्यापारी तसेच बाजार समितीत्यांनी कांद्याच्या दरावर दबाव आणण्यासाठी कांद्याची साठवण केली आहे.
कांद्याचे भाव कसे वाढतील ?
1 ) कांद्याच्या निर्यांतीवर केंद्र सरकारने शुल्क कमी करावे.
2 ) कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे.
3 ) तसेच बाजार समिती मधील सदस्यांना कांदा साठवणूकीची मर्यादा ठेवावी.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
सरकारने नाफेड कांदा खरेदी चालू केली परंतु नाफेडचा कोणताही अधिकारी शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करण्यासाठी मार्केटमध्ये येत नाही सरकार फार्मर प्रोडूसर कंपनी मार्फत कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांच्या हातात काही मिळत नाही फार्मर प्रोडूसर कंपनी मार्केटमध्ये सतराशे अठराशे सोळाशे याप्रमाणे खरेदी करते आणि तीच फार्मर प्रोड्युसर कंपनी नाफेडला चोवीशे दहा रुपये दराने कांदा विकते यातील खरा नफा फार्मर प्रोडूसर कंपनी कमवते मात्र शेतकऱ्याला कुठलाही फायदा होत नाही
सरकार शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे शेतकऱ्यांना वाटाण्याच्या अक्षदा रूपाने अनुदान दिल्या जातात.
अनुदान प्रत्येकी एक टनाचा टॅक्स म्हणजे 40% निर्यात शुल्क
अंशतः शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या रूपाने देतंय सरकार मात्र 40% निर्यात शुल्क मधून करोडो रुपये कमवत आहे शुद्ध शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे
कांदा हे पीक महाराष्ट्रातील प्रमुख आहे त्यातही नाशिक जिल्हा अतिशय महत्वाचे पीक कांद्यावर जगत आहे
जर माणसाने कांदा खाल्ला नाही तर माणसाला कुठलाही आजार होत नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन रुपये मिळत असतील तर सरकारने कांद्याचे भाव आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करू नये कांदा हे प्रमुख खाद्य नाही. कांद्याची मोठी बाजारपेठ आहे कांदा जर निर्यात केला तर देशाला देखील भरपूर उत्पन्न मिळते
माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांना माझी हात जोडून विनंती आहे कांद्यावरील निर्यात शुल्क कमी करून कायमस्वरूपी संपूर्ण जगाला निर्यात करण्यासाठी कांद्याला परवानगी द्यावी. आपल्या भारत देशाची निर्यात जर वाढली तर परकीय चलन भारतामध्ये भरपूर प्रमाणात कांद्यापासून मिळू शकते
मोदी साहेबांना विनंती आहे आपण यात काळजीपूर्वक लक्ष देऊन शेतकऱ्यांना मदतीचा हात द्यावा हीच विनंती.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब आपण नाशिक जिल्ह्यातील भाषणात कांदा शेतकऱ्यांबद्दल अतिशय सुंदर वक्तव्य केलं होतं .
नासिक का किसानो का पसीनो से तयार किया गया प्यार आपने खाई है ना ये बात का आपको याद है ना जरा याद करो