Crop Insurance : 2022 च्या खरीप आणि रब्बी हंगामातील दुष्काळ आणि दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. किंवा शेतकऱ्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी पीक विमा हा एकमेव पर्याय आहे. मात्र, शासनाने अद्यापही शेतकऱ्यांना पीक विमा दिला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.
शेतकऱ्यांनी 2022 च्या खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी तत्काळ पैसे देण्याची तसेच 2023 साठी 25 टक्के आगाऊ पीक विमा मंजूर करण्याची मागणी करणारे निवेदन राज्य सरकारला दिले आहे. अन्यथा, राज्यात मरेपर्यंत पोषण सुरू होईल.
शेतकऱ्यांची मागणी अगदी रास्त आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या तातडीने सोडवाव्यात. अन्यथा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे स्वरूप अधिक हिंसक होण्याची शक्यता आहे.
शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यास शासनाने तातडीने प्राधान्य द्यावे. यासाठी शासनाने तातडीने निधीची तरतूद करावी. तसेच जास्तीत जास्त प्रमाण देण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. पीक विमा काढताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात.
शेतकरी आंदोलनाचे संभाव्य परिणाम | Crop Insurance
शेतकऱ्यांच्या मृत्यूमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. याशिवाय शेतकरी आंदोलनाचा राज्यातील कृषी उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सरकारने शेतकऱ्यांच्या मागण्या तात्काळ सोडवाव्यात अन्यथा संभाव्य परिणामांना सामोरे जावे लागेल.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
