KYC : राज्य आणि केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी विविध प्रकारची मदत थेट संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाते. यासाठी बँक खाते क्रमांक आणि ग्राहक क्रमांकाची पडताळणी केली जाते. ग्राहकाचे नाव किंवा बँक खाते क्रमांक चुकीचा असल्यास सानुग्रह अनुदानाची रक्कम संबंधितांच्या खात्यात जमा होणार नाही.
अतिवृष्टी, सीव्हीएम इत्यादी आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईसाठी सरकार अनुदान देते. ही सबसिडी टप्प्याटप्प्याने दिली जात असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांचे बँक खाते वारंवार केवायसीड करून घ्यावे लागते.
नुकसानभरपाईसाठी KYC आवश्यक आहे
केवायसी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना महा ई-सेवा केंद्रांवर जावे लागेल. मात्र, येथे वारंवार तांत्रिक अडचणी येत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. याशिवाय शेतकऱ्यांकडून निर्धारित शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क आकारल्याचाही आरोप आहे.
शेतकरी दीपक महाजन म्हणाले की, तांत्रिक अडचणींमुळे केवायसी करण्यासाठी ई-सेवा केंद्राच्या दरवाजाची चौकट पुन्हा पुन्हा घासावी लागते. केवायसीसाठी केंद्रावर 50 ते 100 रुपये भरावे लागतील.
तहसीलदार निकेतन वाडे यांनी सांगितले की, ई-सेवा केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा जास्त शुल्क आकारत असेल, तर तक्रार प्राप्त होताच संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.
शेतकरी खालील प्रकारे केवायसी करू शकतात:
प्रधानमंत्री किसान योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा आणि ई-केवायसी पर्यायावर क्लिक करा.
तुमचा आधार कार्ड नंबर आणि कॅप्चा कोड टाका.
शोध पर्यायावर क्लिक करा.
आधारशी लिंक केलेला मोबाईल नंबर टाका.
मोबाईल नंबरवर मिळालेला OTP टाका.
सबमिट पर्यायावर क्लिक करा.
ई-केवायसीसाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित ग्राम नोडल अधिकारी, कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसेवक यांच्याशी संपर्क साधून विशेष मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
सरकारी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना केवायसी आवश्यक आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि भरमसाठ शुल्क यामुळे शेतकरी अडचणीत आहेत. या समस्या सोडविण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी पावले उचलण्याची गरज आहे.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
