Onion Export Ban : कमी पाऊस आणि परिणामी खरीप लागवडीतील घट या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने केंद्रीय समितीचा अहवाल प्राप्त केल्यानंतर खरीप हंगामात निर्यातीवर बंदी 7 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली. त्यानंतरही कांद्याच्या भावात घसरण सुरूच आहे. यावरून प्राथमिक माहिती अशी की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे 2000 कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे.
त्यामुळे निर्यातबंदी मागे घेण्याच्या मुद्द्यावरून कांदा उत्पादक पट्ट्यात आंदोलन आणि रास्तारोको सुरू आहे. अखेर ही बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. यासंदर्भात दिल्लीत बैठक झाली, मात्र रविवारी (दि. 18) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत अंतिम सूचना प्राप्त झाल्या नाहीत.
केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या समितीने रविवारी (18) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेतल्याचे समजते. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया आणि इतर मंत्री या बैठकीत उपस्थित आहेत. भारती पवार यांनी ‘ऍग्रोवन’शी बोलताना सांगितले.
कांद्याचे भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑगस्टपासून हस्तक्षेप केला होता. त्यानुसार ऑगस्ट महिन्यात रब्बी कांद्याची आयात सुरू झाली तेव्हा वित्त मंत्रालयामार्फत ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले. नंतर हाच निर्णय मागे घेण्यात आला आणि कांद्याची किमान निर्यात किंमत 800 डॉलर प्रति टन ठेवण्यात आली. तोच निर्णय पुन्हा मागे घेऊन ७ डिसेंबरपासून निर्यातबंदी जाहीर करण्यात आली. त्याची अंतिम मुदत 31 मार्च 2024 होती.
तीन लाख टन कांदा निर्यातीला मंजुरी?
मंत्री शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 3 लाख टन कांद्याच्या निर्यातीलाही मान्यता देण्यात आल्याचे समजते. महाराष्ट्र आणि गुजरातसह राजस्थान, पश्चिम बंगाल या कांदा उत्पादक पट्ट्यातून आवक वाढल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका लक्षात घेता हा निर्णय मागे घेण्याचीही चर्चा आहे.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
