Agriculture Irrigation : आजही विदर्भात सिंचनाचा 55000 कोटींचा अनुशेष असून, विदर्भातील सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात केवळ 2000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पुणे आणि सांगली जिल्ह्यातील दोन प्रकल्पांसाठी 10,000 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परिस्थिती अत्यंत शोचनीय असल्याचा युक्तिवाद (तोंडी) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर करण्यात आला.
लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीने यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि अभय मंत्री यांच्यासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार गेल्या सुनावणीवेळी विदर्भाच्या सिंचन परिस्थितीबाबतचे प्रतिज्ञापत्र मुख्य सचिवांमार्फत सादर करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याचे वकील अविनाश काळे यांनी लेखी उत्तर दाखल केले. त्यांनी दिलेल्या उत्तरानुसार, विदर्भात प्रस्तावित केलेल्या एकूण १३१ सिंचन प्रकल्पांपैकी केवळ ४६ म्हणजे सुमारे Agriculture Irrigation : ३५ टक्के सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
राज्याचे मुख्य सचिव स्व. नितीन करीर यांनी दिली. ही परिस्थिती वाईट आहे. राज्य सरकार रखडलेले प्रकल्प सुरू करणार असल्याचे सांगण्यात आले. इतकी वर्षे सुरू असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. अशा स्थितीत असे आश्वासन म्हणजे केवळ धूळफेक आहे.
मंगळवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीचाही काळे यांनी तोंडी उल्लेख केला. सांगलीतील टेंभू प्रकल्पासाठी 6,000 कोटी रुपये आणि पुण्यातील नदी प्रकल्पासाठी 4,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 11 जिल्ह्यांपैकी केवळ 2 हजार कोटी रुपये विदर्भाला दिले जाणे अत्यंत दयनीय आहे. उत्तर दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारने तीन आठवड्यांचा अवधी मागितला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अविनाश काळे यांनी केले. तर केंद्र सरकारच्या वतीने ॲड. नंदेश देशपांडे यांनी युक्तीवाद केला.
समितीला अनुशेष भरून काढायचा होता
विदर्भाबाबत नेहमीच वैर राहिले आहे. न्यायालयाने उच्चस्तरीय समिती नेमून तिच्यामार्फत हे सर्व काम करावे, अशी विनंती काळे यांनी केली आहे.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात