Farmer Loan Waive : भाजप सरकारच्या काळात 2017 मध्ये लागू झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत सहा लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यासाठी महाआयटीचे अधिकारी आणि महाराष्ट्र सरकारच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांसोबत या आठवड्यात बैठक होणार आहे.
महाऑनलाइनकडून कर्जदारांचा डेटा पुनर्संचयित न केल्यामुळे कर्जमाफीमध्ये अडथळे येत आहेत. त्यामुळे महाआयटी, महाऑनलाइनचे अधिकारी, वित्त विभागाचे सचिव, सहकार विभागाचे सचिव आणि अन्य अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन अडथळे कसे दूर करता येतील यावर चर्चा केली जाणार आहे.
दरम्यान, यासंदर्भात कार्यवाही करावी लागेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात दिले आहे. तसेच शासकीय योजनेचा लाभ इतर शेतकऱ्यांना मिळाला असेल आणि तांत्रिक कारणांमुळे उर्वरित सहा लाख शेतकऱ्यांना तो मिळत नसेल, तर तो अन्याय आहे. या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळण्यासाठी महाआयटीला नैसर्गिक न्यायाच्या माध्यमातून तांत्रिक कारणे सोडवावी लागतील, असे सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
तत्कालीन भाजप आणि शिवशिव सरकारच्या काळात 2017 मध्ये लागू झालेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत उर्वरित सहा लाख शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा तपशील महाआयटीला मिळत नसल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. त्यामुळे आता सभागृहात घोषणा झाल्याने सहकार विभागाने मुख्यमंत्री कार्यालयात फाईल देऊन मार्ग काढण्याची विनंती केली आहे. आता मुख्यमंत्री कार्यालयाने या आठवड्यात उच्चस्तरीय बैठक बोलावून याबाबत मार्ग काढण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू करण्यात आली होती. त्यावेळी महाऑनलाइनने तयार केलेल्या पोर्टलद्वारे ही योजना लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे उर्वरित शेतकऱ्यांसाठीही ही योजना त्या पोर्टलद्वारे लागू होईल, अशी आशा आहे. वास्तविक, त्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांचा संपूर्ण डेटा आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी सन्मान कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली.
अशा परिस्थितीत पहिल्या योजनेंतर्गत पात्र ठरलेल्या, परंतु कर्जमाफी न मिळाल्याने सरकारी कामावर परिणाम झाला. परिणामी दुसऱ्या योजनेतही त्यांचे नाव आले नाही. त्यामुळे हे सहा लाख शेतकरी कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदानापासून वंचित आहेत. दरम्यान, महाऑनलाइन बंद करून महाआयटी सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे आम्ही महाऑनलाइनचा डेटा रिस्टोअर करू शकत नाही, असे पत्र आयकर विभागाच्या प्रधान सचिवांनी सहकार विभागाला दिले आहे.
मात्र, आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे एका यंत्रणेतून दुसऱ्या यंत्रणेत माहिती हस्तांतरित करणे शक्य आहे. त्यामुळे महाआयटीचा भ्रष्टाचारच कारणीभूत असल्याचा दावा करणारी फाइल सहकार विभागाने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर केली होती. त्यानंतर महाऑनलाईन कंपनीतील अधिकारी किंवा तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांना फोन करून डेटा रिस्टोअर करता येईल की नाही हे तपासण्याचे निर्देश महाआयटीला देण्यात आले आहेत. डेटा पुनर्संचयित करण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांवर बैठकीत चर्चा केली जाईल.
5 हजार 975 कोटींची कर्जमाफी अद्याप बाकी आहे.
राज्यातील सहा लाख 56 हजार कर्जखाती कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. या कर्ज खात्यासाठी पाच हजार ९७५ कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 55 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सध्या लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे प्रशासनाकडे जूनच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत वेळ आहे. यासंदर्भात उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णय झाल्यास पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीत तरतूद वाढवून ही कर्जमाफी होण्याची शक्यता असल्याचे सहकार विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
