Farmers Subsidy : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू केली. परंतु प्रोत्साहन अनुदानाच्या पहिल्या तीन यादीत समावेश नसलेल्या अनेक शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
याशिवाय वर्षातून दोनदा कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे, ही घोषणा महिनाभरापूर्वी करण्यात आली होती. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतरही त्यांची प्रतीक्षा सुरूच होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मार्चअखेरचे गणित बिघडले आहे.
शासनाने थकीत शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले. त्यामुळे प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण झाली. त्यांच्यासाठी शासनाने प्रोत्साहनपर अनुदान योजना सुरू केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी प्रामाणिकपणे कर्जाची परतफेड केली त्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला. परंतु, सरकारने एकाच टप्प्यात सर्व शेतकऱ्यांना अनुदान दिले नाही.
दरम्यान, एकाच वर्षात दोनदा कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना वगळण्यात आले. या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा, अशी मागणी सातत्याने होत होती. त्यामुळे त्यांनाही लाभ देण्याचा निर्णय महिनाभरापूर्वी घेण्यात आला होता. त्यानंतर यादी तपासण्याचे काम सुरू झाले. सरकारी लेखापरीक्षकांकडून याद्या दोन-तीन वेळा तपासल्या गेल्या आहेत. त्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे कळते.
वास्तविक, शेतकऱ्यांनी विविध कारणांसाठी बँका आणि पतसंस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. कर्ज फेडावे लागेल किंवा ते शक्य नसेल तर किमान परिक्रमा (परिक्रमा) करावी लागेल. प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम मिळेल आणि हे प्रकरण थोडे सोपे होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. म्हणूनच त्याची नजर ग्रँटीवर होती.
परंतु, या प्रोत्साहन अनुदानाच्या प्रतीक्षेत त्यांचे आर्थिक वर्ष वाया गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतंत्र आर्थिक विवरणपत्र तयार करण्याशिवाय पर्याय नाही. नवीन वर्षात लवकरात लवकर अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
