Onion Rate : ग्राहक संरक्षण धोरणे आणि केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे गेल्या दीड वर्षांपासून कांदा उत्पादकांची अर्थव्यवस्था संकटात आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टपर्यंत उत्पादन खर्च जाहीर झाला नव्हता. चालू वर्षातही निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्यामुळे किमतीतील वाढ रोखण्यात आली होती.
केंद्र सरकारचे ग्राहक संरक्षण धोरण आणि गेल्या दीड वर्षात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे
अर्थव्यवस्था संकटात होती. गेल्या वर्षी ऑगस्टपर्यंत उत्पादन खर्च निघाला नव्हता. चालू वर्षातही निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात किंमतीमुळे किमती वाढीला ब्रेक लागला होता. मात्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादकांनी काहीसा दिलासा मिळेल व भाव वाढतील या आशेने बाजार आवारात प्रवेशावर नियंत्रण ठेवले. परिणामी, मागणीच्या तुलनेत आवक कमी झाल्याने मे महिन्यापासून किमतीत सुधारणा दिसून आली आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत प्रथमच चालू जून महिन्यात कांद्याने दोन हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा आकडा ओलांडला आहे.
गतवर्षी काढणी व साठवणूक झाल्यानंतर शेतकरी टप्प्याटप्प्याने कांद्याची विक्री करत असले तरी भावात कोणताही फायदा झाला नाही. 2023-24 या आर्थिक वर्षात एप्रिल ते जुलै दरम्यान उत्पादन खर्चापेक्षा हा दर कमी होता. ऑगस्ट महिन्यात थोडी सुधारणा झाली. मात्र, 2024 मधील लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली होती. यासाठी 40 टक्के निर्यात शुल्क आणि $850 पर्यंत किमान निर्यात मूल्य कांद्याच्या निर्यातीवर लादण्यात आले. मात्र मागणी असूनही किमतीत अस्थिरता होती. मात्र, डिसेंबर महिन्यात निर्यातबंदी लागू झाल्याने अडचणी वाढल्या होत्या.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून कांदा उत्पादकांची नाराजी पाहता काहीसा दिलासा मिळेल, अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. त्यामुळे निर्यातीवरील निर्बंध हटवल्यानंतर निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्यही रद्द होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र धोरणात्मक निर्णय झाला नाही. अखेर शेतकऱ्यांनी बाजारात आपला खर्च कमी करण्यास सुरुवात केली. परिणामी मागणीपेक्षा पुरवठा कमी झाल्याने किमतीत सुधारणा दिसून आली आहे.
नियंत्रित प्रवेशामुळे दर फायदा | Onion Rate
उशिरा खरीप हंगामातील कांदा पहिल्याच निर्यात बंदीमुळे कांदा उत्पादकांचे सुमारे 5000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी उन्हाळी कांद्याचा हंगाम आणि काढणीची तयारी करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भाववाढीची अपेक्षा असताना केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप अडचणीचा ठरत होता. मात्र यंदा उत्पादनात घट, मागणीत झालेली वाढ आणि नियंत्रित आयातीमुळे कांद्याला विक्री दराने नफा मिळत असल्याचे दिसून येते.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
