Mahatma Phule Crop Subsidy : महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात नियमित कर्जफेड
शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला 3 वर्षे झाली असली तरी तिसऱ्या टप्प्यातील शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर कर्जाचे वाटप अद्याप झालेले नाही.
दरम्यान, जानेवारी 2024 मध्ये यातील काही त्रुटी दूर करून उर्वरित शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे लाभार्थी शेतकरी पुन्हा या लाभापासून वंचित राहिले. दरम्यान, आचारसंहितेबाबत सरकार कोणताही निर्णय घेत नसल्याबद्दल शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकलेली प्रोत्साहनपर रक्कम आचारसंहिता संपल्यानंतरही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. ते म्हणतात आज मिळेल, उद्या मिळेल, पुढच्या महिन्यात मिळेल, पुढच्या वर्षी मिळेल. त्यामुळे पीक कर्ज फेडायचे की नाही या संभ्रमात शेतकरी असले तरी अनुदान मिळेल या आशेने अनेक शेतकऱ्यांनी पीककर्ज भरले; मात्र शासन अनुदानाचा विचार करत नाही, ही गंभीर बाब आहे.
महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर असताना जोतिराव फुले कर्जमाफी प्रोत्साहन पीक योजनेंतर्गत नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान जाहीर करण्यात आले होते; परंतु काहींनी असे केल्यावर जाचक अटींमुळे योजना रखडली. जिल्ह्यातील 15 ते 16 हजार शेतकरी अद्यापही घोषित अनुदानापासून वंचित आहेत. थकबाकीदारांचे कर्ज माफ झाले; मात्र कर्जमाफी न झाल्याने प्रामाणिक सावकार संतप्त झाले आहेत.
लोकसभेच्या आचारसंहितेत अडकलेले हे अनुदान काही दिवसांतच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर प्रोत्साहनपर अनुदान जमा करण्याची घोषणा पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली होती; पण लोकसभेच्या आचारसंहितेने या योजनेला ब्रेक लावला; मात्र आता आचारसंहिता संपली असून विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. हे अनुदान विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी देण्यात यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होत आहे.
अनेक शेतकऱ्यांनी मोर्चे, आंदोलने करूनही प्रामाणिक शेतकऱ्यांची दखल घेतली नाही. मार्चअखेर प्रामाणिकपणे कर्ज भरलेल्या उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे वर्ग करण्याचे आश्वासनही सरकारने यापूर्वी अनेकदा दिले होते; मात्र जून महिना संपत आला तरी खात्यात पैसे न भरल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
