Pocra Scheme Benefits : राज्यातील प्रयोगशील शेतीला अधिक चालना देण्यासाठी आणि प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी राज्य सरकारने ‘पोकरा’च्या धर्तीवर स्वतंत्र योजना आणण्याचा विचार केला आहे. तसेच, केंद्र सरकारकडून ठिबकसिंचन योजनेसाठी निधी मिळण्यास विलंब होत असल्याने, राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून हे अनुदान वाटण्याचा पर्याय विचारात घेत आहे. कृषिमंत्री अड. माणिकराव कोकाटे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली.
कृषिमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, ‘पोकरा’ योजना सध्या केवळ निवडक गावांसाठी मर्यादित आहे, कारण ती जागतिक बँकेच्या निकषांनुसार राबवली जाते. त्यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. ही अडचण लक्षात घेऊन, राज्य सरकार नवीन योजना आणण्याचा विचार करत आहे. ही योजना राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल आणि शेतीच्या उत्पादनक्षमतेत वाढ होईल.
फलोत्पादन आणि ठिबकसिंचन अनुदान
कृषिमंत्र्यांनी फलोत्पादनासंदर्भातही महत्त्वाची माहिती दिली. त्यांनी नमूद केले की, द्राक्ष, केळी, आणि काजूशेतीकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. शेतकऱ्यांना नव्या वाणांचे लागवड साहित्य उपलब्ध करून देण्याबरोबरच, ठिबकसिंचनाच्या अनुदानासाठीही नवीन पर्यायांचा विचार केला जात आहे. केंद्र सरकारच्या स्तरावर ठिबकसिंचन अनुदान अडकले असले, तरी राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून हे अनुदान वितरित करण्याचा पर्याय तपासणार आहे. “Pocra Scheme Benefits“
महाडीबीटीवरील अर्ज आणि अनुदान सोडतीचा पर्याय
महाडीबीटी पोर्टलवर अनेक शेतकऱ्यांनी विविध योजनांसाठी अर्ज केले आहेत, परंतु निधीअभावी त्यांची सोडत होऊ शकलेली नाही. यासाठी नवीन उपाययोजना म्हणून, ‘प्रथम मागणी प्रथम सेवा’ या तत्त्वावर अर्जदारांना अनुदान देण्याचा विचार केला जात आहे. ज्यांना तत्काळ अनुदान आवश्यक आहे, अशा अर्जदारांसाठी वेगळा पर्याय दिला जाणार आहे. यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना लवकर मदत मिळेल.
‘पीएम-किसान’ निधी वितरण कार्यक्रम
‘पीएम-किसान’ योजनेच्या हप्ता वितरणासाठी आयोजित कार्यक्रमात कृषिमंत्री कोकाटे यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. शेतकऱ्यांसाठी अधिक उपयुक्त निर्णय घेण्यासाठी अभ्यास सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘पीएम-किसान’ योजनेअंतर्गत निधी वेळेवर वितरित होण्यासाठी राज्य पातळीवर विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.
निष्कर्ष
राज्यातील शेतीला अधिक उत्पादनक्षम बनवण्यासाठी राज्य सरकार विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशील आहे. नवीन योजनांच्या माध्यमातून, प्रयोगशील शेतीला प्रोत्साहन मिळेल आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीसाठी अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. विशेषतः, ठिबकसिंचन व फलोत्पादनासाठी राज्य सरकार स्वतःच्या निधीतून अनुदान देण्याचा विचार करत असल्याने, शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
