Breaking News : महाराष्ट्रातील शेतकरी हे या राज्याचा अन्नदाता आहेत. त्यांच्या जीवनात पीक विमा योजना खूप मोठा आधार असायला हवा, कारण नैसर्गिक आपत्ती, कीड, वादळं यामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून आर्थिक मदत मिळणं गरजेचं आहे.
२०२३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना फार कमी खर्चात विमा कवच देऊन आर्थिक सुरक्षेची खात्री देणे होता. हप्ता फक्त ₹1 असल्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांनी योजनेत नोंदणी केली, आणि ती अतिशय लोकप्रियही झाली.
योजना लोकप्रिय झाली पण…
लोकप्रियतेसोबतच, या योजनेचा गैरफायदा घेत काही दलाल, एजंट आणि फसवणूक करणाऱ्यांनी बनावट नोंदणी, बनावट बँक खाती, खोटे दस्तऐवज वापरून राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांना तब्बल ₹6,000 कोटींचा चुना लावल्याचा आरोप उभा राहिला आहे.
शासनाने तपास सुरू केला असून अनेक फसवणुकीचे प्रकार समोर आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावावर विमा काढला गेला पण त्यांना याची जाणीव नव्हती. काही जिल्ह्यांमध्ये, जसे की बीड, नांदेड, परभणी, अशी बनावट विमा नोंदणी करणाऱ्या केंद्रांची माहिती समोर आली आहे.
₹6,000 कोटींचा तिळतिळा हिशोब काय आहे?
या योजनेच्या संदर्भात पैसे देण्याचा आणि घेण्याचा हिशोब करताना अनेक विसंगती आढळल्या आहेत.
- विमा हप्ता एक रुपया असला तरी योजनेंतर्गत खाजगी विमा कंपन्यांना दिले जाणारे पैसे सुमारे हजारों कोटींमध्ये आहेत.
- योजनेच्या अंमलबजावणीचा खर्च, तसेच एजंट आणि दलालांमार्फत केलेली बनावट नोंदणी या सगळ्यामुळे सरकार आणि विमा कंपन्यांना मोठा आर्थिक तोटा सहन करावा लागतो.
- २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारला मिळून सुमारे ₹6,000 कोटींचा भुर्दंड बसल्याचा अंदाज आहे.
फसवणुकीचा भडका आणि शेतकऱ्यांचा फसवलेला विश्वास
शेतकऱ्यांच्या नावावर बनावट विमा अर्ज दाखल करणे, खोटे बँक खाते तयार करणे, खोटे दस्तऐवज तयार करणे यामुळे अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेऊ शकले नाहीत. उलट, फसवणुकीतून झालेला तोटा शेवटी शेतकऱ्यांवरच ओढवला जात आहे.
काही ठिकाणी तर शेतकऱ्यांना विमा देण्यात उशीर झाला किंवा दिला गेला नाही, तर काही ठिकाणी त्यांना त्याच्या बाबतीत माहितीही नव्हती. यामुळे शेतकऱ्यांचा सरकार आणि विमा योजनेवरील विश्वास कोलमडला आहे.
सरकारकडून काय उपाययोजना अपेक्षित?
या घोटाळ्याचा आकडा आणि योजनेतील कमतरता लक्षात घेऊन, शासनाने योजनेची पुनर्रचना आणि सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
- बनावट अर्जांची तपासणी आणि कठोर कारवाई: बनावट अर्ज दाखल करणाऱ्या एजंट, दलालांवर कडक कायदेशीर कारवाई होणे गरजेचे आहे.
- डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे: शेतकऱ्यांच्या खऱ्या नावावरच विमा नोंदणी होईल यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले पाहिजे.
- शेतकऱ्यांना अधिक माहिती आणि प्रशिक्षण: शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची आणि योजनेच्या प्रक्रियेची माहिती देणे, जेणेकरून ते फसवणूक ओळखू शकतील.
- विमा कंपन्यांशी आणि शासन यंत्रणांशी अधिक चांगला समन्वय: भरपाई वेळेवर मिळवून शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळावा.
शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवणे गरजेचे
पीक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षेची हमी आहे. पण लाखो शेतकऱ्यांचा विश्वास कोलमडल्यामुळे सरकार आणि विमा कंपन्यांवर गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. या विश्वासाला पुन्हा जागवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.
शेतकरी हा महाराष्ट्राचा पाया आहे. त्यांच्या आयुष्यात आर्थिक सुरक्षा निर्माण करणाऱ्या योजना मात्र खऱ्या अर्थाने फायद्याच्या ठरण्या नंतरच या योजनेला खरी यशस्वीता मिळेल.