🌾 शेतकऱ्यांसाठी आनंदवार्ता
Farmers : महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी ही एक मोठी बातमी आहे. शेतीची वाटणी करताना दस्त नोंदणीसाठी ३० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात असे. परंतु राज्य सरकारने आता हा नोंदणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय घेतला असून अधिसूचना जाहीर झाली आहे.
यामुळे शेतीची वाटणी करताना शेतकऱ्यांना केवळ कागदपत्रांच्या खर्चाचा भार उरला असून, सरकारी शुल्कातून सुटका झाली आहे.
📜 निर्णयाची पार्श्वभूमी
गेल्या महिन्यातच महसूल विभागाने हा निर्णय मंत्रिमंडळासमोर मांडला होता. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याची घोषणा केली होती.
- मे महिन्याच्या अखेरीस निर्णयास शिक्कामोर्तब झाले.
- आता सरकारने अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.
- या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली असून लाखो शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे.
✅ या निर्णयाचे फायदे
शेतकऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल घडवणारे काही महत्त्वाचे फायदे –
- वाटप पत्र सहज नोंदणी होईल – अडथळे कमी होतील.
- शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल – ३० हजार रुपयांपर्यंतची थेट बचत.
- नोंदणींची संख्या वाढेल – रखडलेली कामे जलदगतीने मार्गी लागतील.
- जमिनीचे वाद कमी होतील – कागदपत्रे स्पष्ट असल्याने वादग्रस्त प्रकरणे कमी होतील.
💰 सरकारच्या तिजोरीवर परिणाम
- नोंदणी शुल्कातून दरवर्षी सुमारे ३५ ते ४० कोटी रुपयांची घट होणार आहे.
- मात्र, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची अडचण मोठ्या प्रमाणात दूर होणार आहे.
- जमीन महसूल संहिता १९६६ नुसार वाटणीची प्रक्रिया मोजणीसह केली जाते. आता नोंदणी शुल्क माफ झाल्याने फक्त मुद्रांक शुल्क (१०० रुपये) भरावे लागेल.
📌 निष्कर्ष
शेती ही शेतकऱ्यांसाठी केवळ उपजीविका नसून वारसा आहे. जमीन वाटणीची प्रक्रिया सुलभ करून सरकारने योग्य पाऊल उचलले आहे. जरी महसूल घटणार असला तरी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा निर्णय ऐतिहासिक ठरेल.
बीएसएनएलचा जबरदस्त 84 दिवसांचा प्लॅन – दररोज 3GB डेटा आणि अमर्यादित कॉलिंग