प्रस्तावना
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेल्या 50% टॅरिफ निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या निर्णयानंतर अमेरिका, भारत, रशिया आणि चीन यांच्यातील राजकीय समीकरणे अधिकच गुंतागुंतीची बनली आहेत. त्यातच चीनमध्ये सुरू होणाऱ्या एससीओ शिखर परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी युरोपियन देशांना भारताविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याचे आदेश दिल्याने तणाव अधिकच वाढला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा थयथयाट
डोनाल्ड ट्रम्प सतत भारतावर दबाव टाकत आहेत की, भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवावी. अमेरिकेचे म्हणणे आहे की रशियाकडून तेल विकत घेऊन भारत अप्रत्यक्षपणे युक्रेन युद्धासाठी रशियाला आर्थिक मदत करत आहे. त्यामुळे भारताने तेल खरेदी थांबवली नाही तर आणखी कठोर कारवाई होईल, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे.
युरोपियन देशांना देखील त्यांनी आदेश दिला आहे की, भारताकडे होणारी तेल आणि गॅस निर्यात तात्काळ थांबवा. ट्रम्प यांची ही भूमिका आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीकेचा विषय ठरत आहे. जागतिक स्तरावर अनेक देशांनी या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला आहे.
पुतिन यांचा थेट इशारा
या सर्व घडामोडींवर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी थेट प्रतिक्रिया दिली आहे. पुतिन यांनी चीनच्या शिन्हुआ वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केले की:
- भेदभावपूर्ण निर्बंधांचा विरोध आम्ही करणार.
- चीन आणि रशिया मिळून ब्रिक्सला बळकटी देणार.
- सदस्य देशांना आर्थिक संधी मिळण्यासाठी नवीन पर्याय उपलब्ध करून देणार.
पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्या निर्णयावर टीका करताना म्हटले की, “या निर्बंधांमुळे जागतिक विकासात अडथळे निर्माण होत आहेत.” पुतिन यांचा हा इशारा अमेरिकेसाठी मोठे आव्हान मानले जात आहे.
भारत–रशिया–चीन जवळीक
भारत, रशिया आणि चीन या तिन्ही देशांचे सहकार्य वाढत आहे. चीनमधील एससीओ शिखर परिषदेत मोदी आणि पुतिन यांची उपस्थिती हे त्याचे मोठे उदाहरण आहे. ब्रिक्स आणि एससीओच्या माध्यमातून हे देश एकमेकांशी आर्थिक आणि धोरणात्मक सहकार्य वाढवू पाहत आहेत.
हे सहकार्य अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांसाठी चिंतेचे कारण ठरत आहे. कारण, जर हे तीन देश एकत्र आले तर जागतिक व्यापार, ऊर्जा आणि राजकीय समीकरणात मोठा बदल घडू शकतो.
भारतावर टॅरिफचे परिणाम
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेल्या 50% टॅरिफमुळे थेट भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. याचे काही मुख्य परिणाम असे:
- भारतीय निर्यात महागडी होईल, त्यामुळे अमेरिकन बाजारपेठेत स्पर्धा कमी होईल.
- कच्चे तेल आणि गॅस यांची आयात अडचणीत येऊ शकते.
- औद्योगिक उत्पादन खर्च वाढल्याने सामान्य जनतेवर अप्रत्यक्ष भार येईल.
हा टॅरिफ निर्णय भारतासाठी केवळ आर्थिकच नाही तर राजनैतिक आव्हान देखील आहे.
जागतिक राजकारणातील बदल
सध्या जागतिक राजकारणात दोन गट स्पष्टपणे दिसू लागले आहेत:
- अमेरिका व पाश्चिमात्य देश – जे रशियावर निर्बंध घालत आहेत.
- ब्रिक्स व एससीओ देश – जे एकत्रितपणे नवा जागतिक पर्याय उभा करत आहेत.
युरोपियन देश आता भारताबाबत काय भूमिका घेतात, हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल. परंतु जर त्यांनी ट्रम्प यांच्या आदेशाला मान्यता दिली, तर भारताला मोठा धक्का बसू शकतो.
भारताची भूमिका
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमीच “Strategic Autonomy” या धोरणावर विश्वास ठेवतात. म्हणजे भारत कोणत्याही एका गटाच्या दबावाखाली झुकत नाही. रशिया, चीनसोबत संबंध ठेवताना देखील भारत अमेरिकेसोबत मजबूत भागीदारी ठेवतो.
भारताचे धोरण असे आहे की, आपल्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करताना सर्व देशांशी संतुलित संबंध ठेवायचे. यामुळे भारताला जागतिक पातळीवर एक वेगळी ओळख मिळाली आहे.
निष्कर्ष
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणामुळे आंतरराष्ट्रीय तणाव वाढला आहे. पुतिन यांनी दिलेला थेट इशारा आणि मोदींच्या चीन भेटीमुळे जागतिक राजकारणात नवे समीकरण तयार होत आहे. पुढील काही दिवस भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
- अमेरिका दबाव टाकत आहे,
- रशिया ठामपणे भारताच्या बाजूने आहे,
- चीन सहकार्य वाढवत आहे.
या परिस्थितीत भारताने योग्य रणनीती आखून आपल्या आर्थिक व राजनैतिक हिताचे संरक्षण करणे हीच खरी कसोटी ठरणार आहे.
भारताचा अमेरिकेविरुद्ध टॅरिफ स्ट्राईक – खरंच लाखो नोकऱ्या धोक्यात?