खतांचे भाव गगनाला भिडलेत, आणि हातातोंडाशी आलेला घास कवडीमोल भावाने विकावा लागतोय… अशा वेळी बळीराजाला सरकारकडून थोड्या आधाराची अपेक्षा असते, नाही का? सध्या महाराष्ट्र विधानमंडळात याच मुद्द्यावरून वातावरण चांगलंच तापलं आहे. विषय आहे तो धान (भात) उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बोनसचा!
सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील आमदारांनी सरकारला अक्षरशः धारेवर धरलं. “शेतकरी आर्थिक संकटात आहे, त्याला आधार देण्यासाठी हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस जाहीर करा आणि दोन दिवसांत त्याचा जीआर (GR) काढा,” अशी आक्रमक मागणी आमदारांनी लावून धरली.
सरकार म्हणतंय बोनस देऊ, पण… या प्रश्नावर राज्यमंत्र्यांनी दिलेलं उत्तर ऐकून तुम्हीही थक्क व्हाल. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे – ‘आम्ही बोनस देण्याच्या विरोधात अजिबात नाही.’ पण खरी गोम पुढेच आहे. अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या (कॅबिनेट) बैठकीत होईलच, पण सध्या सरकारला एका वेगळ्याच समस्येने सतावून सोडलं आहे. ती समस्या म्हणजे बोगस लाभार्थी!
तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, पण फक्त सातबारा उतारा दाखवून काही भामट्या एजंट्सनी चक्क ‘सत्य साईबाबा’ यांच्या नावानेही बोगस नोंदणी केली आणि बोनसचे पैसे लाटले! अशा धक्कादायक प्रकारांमुळेच सरकार आता थेट पैसे वाटप करण्याआधी पूर्ण प्रक्रियेचा आढावा घेत आहे.
बोगसगिरी रोखण्यासाठी हायटेक प्लॅन खऱ्या आणि गरजू शेतकऱ्यालाच त्याचा हक्क मिळावा, यासाठी आता नियम कडक करण्यात आले आहेत. आधार कार्ड लिंक असल्याशिवाय आता पैसे मिळणार नाहीत. रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT) जमा केली जात आहे. एवढंच नाही, तर हे एजंट्सचे जाळे कायमचे मोडून काढण्यासाठी भविष्यात ‘ब्लॉकचेन’ (Blockchain) आणि ‘एआय’ (AI) सारखं अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरण्याची सरकारची तयारी आहे.
फक्त विदर्भासाठी नाही, कोकणालाही लाभ या चर्चेदरम्यान आमदार भास्करराव जाधव यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न विचारला. “हा बोनस फक्त विदर्भातल्या शेतकऱ्यांसाठीच आहे की कोकणालाही याचा लाभ मिळणार?” यावर मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की, ही योजना संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आहे. त्यामुळे रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि पालघर या कोकण पट्ट्यातील भात उत्पादक शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा फायदा होणार आहे.
आकडेवारी सांगतेय वेगळीच कथा… सरकारने प्रक्रियेचा आढावा का घ्यायचे ठरवले आहे, हे समजून घेण्यासाठी खालची आकडेवारी पाहणे गरजेचे आहे:
- २०२२-२३: सरकारने १ कोटी ५० लाख क्विंटल धान खरेदी केले, त्यासाठी ८२३ कोटी रुपये खर्च आला.
- २०२३-२४: खरेदी थोडी वाढून १ कोटी ५७ लाखांवर गेली, खर्च १३७८ कोटी झाला.
- २०२४-२५: इथे मात्र धक्कादायक बदल दिसतो. धान खरेदी घसरून ९९ लाख ६८ हजार क्विंटलवर आली, पण खर्च मात्र वाढून थेट १६२८ कोटींवर गेला!
म्हणजेच, खरेदी कमी झाली तरी बोनसचा खर्च दुप्पट कसा झाला? याच प्रश्नाचे उत्तर सरकार आता शोधत आहे.
थोडक्यात पण महत्त्वाचे मुद्दे:
- मागणी: धान उत्पादकांना हेक्टरी २० हजार रुपये तातडीने बोनस मिळावा.
- समस्या: ‘सत्य साईबाबा’ सारख्या खोट्या नावांनी एजंट्सकडून बोनसची लूट.
- उपाय: आधार सक्ती, थेट बँक खात्यात पैसे (DBT) आणि भविष्यात AI चा वापर.
- फायदा कुणाला? विदर्भासह कोकणातील (रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर) शेतकऱ्यांनाही लाभ.
- संशय: धान खरेदीचे प्रमाण घटले असूनही बोनसवर होणारा खर्च मात्र अचानक वाढला आहे.
वाचकांसाठी प्रश्न: सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने मदत करणे गरजेचे आहे हे नक्की, पण बोगस एजंट्समुळे खऱ्या शेतकऱ्याला वेळेवर पैसे मिळत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. तंत्रज्ञानाचा (AI आणि Blockchain) वापर करून हा भ्रष्टाचार खरोखर थांबेल असे तुम्हाला वाटते का? तुमचं मत काय आहे?
sachin popalghat
सचिन पोपळघट हे 'आपला बळीराजा' न्यूज पोर्टलचे मुख्य संपादक आणि कृषी अभ्यासक आहेत. त्यांना शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज आणि सरकारी योजनांची (पीक विमा, कर्जमाफी) सखोल माहिती ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत सोप्या भाषेत पोहोचवण्याचा दांडगा अनुभव आहे. पारदर्शक, अचूक आणि पडताळणी केलेली माहिती बळीराजाला देणे हेच त्यांचे मुख्य ध्येय आहे.