Climate change : हवामान बदल हा सध्या संपूर्ण जगासाठी एक गंभीर विषय बनला आहे. भारतासारख्या कृषिप्रधान देशात या बदलाचा थेट परिणाम शेतकरी आणि शेती संलग्न उद्योगांवर होत आहे. बीसीजी (Boston Consulting Group) च्या एका अहवालानुसार, २०३० पर्यंत देशातील ४२ टक्के जिल्ह्यांमध्ये सरासरी तापमान २ अंश सेल्सिअसने वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे शेती उत्पादनात घट होणार असून, शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढतील.
“पूर्वी पाऊस वेळेवर पडायचा, पण आता काहीच ठरलेलं नसतं. कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी,” असं साताऱ्यातील शेतकरी रमेश पाटील सांगतात. हवामान बदलामुळे त्यांच्या ऊस आणि भाजीपाला उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. “उत्पन्न कमी झालं, पण कर्ज फेडायचं दडपण तसंच आहे,” ते पुढे म्हणतात. ही कहाणी केवळ रमेश पाटील यांची नाही, तर हजारो शेतकऱ्यांची आहे.
- उष्णतेची तीव्रता आणि कोरडे हवामान:
- तापमान वाढीमुळे पिकांच्या वाढीवर परिणाम होत आहे.
- पाण्याची उपलब्धता कमी होत असल्याने सिंचनाचा खर्च वाढतो.
- तापमानवाढीमुळे पिकांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो.
- अतिवृष्टी आणि पूरस्थिती:
- अनियमित पाऊस आणि पूरामुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे.
- जमिनीची सुपीकता घटते, परिणामी पुढील हंगामातील उत्पादनावरही विपरीत परिणाम होतो.
- कीटक व रोगांचा प्रादुर्भाव:
- उष्ण आणि दमट हवामानामुळे कीटक व रोगांची संख्या वाढत आहे.
- यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते.
शेती क्षेत्रातील आर्थिक संकट आणि बँक कर्ज थकबाकी
बीसीजी अहवालानुसार, तापमान वाढीचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर संपूर्ण कृषी अर्थव्यवस्थेवर याचा मोठा परिणाम होईल. अंदाजानुसार:
- शेतकरी कर्जफेड करण्यात अपयशी ठरू शकतात, त्यामुळे बँकिंग क्षेत्राची थकबाकी ३०% पर्यंत वाढण्याचा धोका आहे.
- शेतीसंबंधित व्यवसाय, जसे की अन्न प्रक्रिया उद्योग, कृषी उपकरण उत्पादक आणि खत उत्पादक कंपन्यांनाही आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागू शकतो.
- कृषी क्षेत्रात प्रतिव्यक्ती उत्पन्न घटल्यामुळे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मंदावण्याची शक्यता आहे.
हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी उपाययोजना
- शाश्वत शेती तंत्रज्ञानाचा अवलंब:
- हवामान-प्रतिकारक्षम बियाण्यांचा वापर करणे.
- ठिबक सिंचन आणि जलसंधारण तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे.
- PM-Kisan योजनेअंतर्गत मदतीचे प्रमाण वाढवणे.
- शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी प्रशिक्षण देणे.
- नवीन ऊर्जा स्रोतांकडे वाटचाल:
- पारंपरिक इंधनाच्या तुलनेत सौर आणि पवन उर्जेचा अधिक वापर करणे.
- भारताने २०७० पर्यंत नेट-झिरो उद्दिष्ट गाठण्याचा संकल्प केला असून, त्यासाठी १५००-२००० कोटी डॉलर गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.
निष्कर्ष
तापमान वाढ, अनियमित पाऊस आणि कृषी उत्पन्नातील घट यामुळे शेतकऱ्यांचे कर्ज वाढत आहे आणि बँकिंग क्षेत्रालाही याचा मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे सरकार, उद्योग आणि शेतकरी यांनी एकत्र येऊन हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी ठोस उपाययोजना राबवणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तुमचा काय विचार आहे? हवामान बदलावर उपाय म्हणून आणखी कोणते प्रभावी पर्याय असू शकतात? तुमच्या सूचनांचा आम्ही नक्की विचार करू!
