Cotton Procurement : बाजारपेठेत कापसाच्या दरावर दबाव असल्याने शेतकरी महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाकडून बाजारपेठेतील हस्तक्षेपाची अपेक्षा करत आहेत. परंतु संचालक मंडळाच्या निवडणुकीनंतर नवीन कार्यकारिणी निवडण्यासाठी पूर्वीच्या नियमांमध्ये वेळेवर बदल केल्यामुळे पेनॉनच्या खरेदीला विलंब झाला आहे. त्यामुळे माल खरेदीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
पणन महासंघाला केंद्र सरकारने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) चे सब-एजंट म्हणून खरेदीसाठी मान्यता दिली आहे. या परवानगीला पंधरा दिवसांहून अधिक काळ लोटूनही प्रत्यक्ष खरेदी न झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे.
यापूर्वी पणन महासंघाच्या कार्यकारिणी निवडीची प्रक्रिया नागपुरात स्थानिक पातळीवर झाली होती. त्यासाठी सात दिवसांपूर्वी सहनिबंधकांमार्फत नोटीस देण्यात आली होती. त्यानंतर निवडून आलेल्या संचालकांमार्फत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर कार्यकारिणी सदस्यांची निवड करण्यात आली.
गेल्या आठवड्यात संचालक मंडळाची निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. त्यानंतर कार्यकारिणी निवडीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी हालचाली सुरू असताना अचानक सरकारने सहनिबंधकांकडून कार्यकारिणी निवडीचे अधिकार काढून घेतले. आता पुण्यातील पणन संचालकांना कार्यकारी निवडीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
कार्यकारी निवड प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने पणन महासंघाने प्रस्तावित केलेल्या हमी भावाच्या कापूस खरेदीच्या प्रक्रियेलाही विलंब होणार असल्याचे पणन महासंघाच्या सूत्रांनी सांगितले.
या हंगामाच्या सुरुवातीला पाऊस न पडल्याने आणि त्यानंतर काही भागात अतिवृष्टी झाल्याने कापसाचा दर्जा खालावला आहे. ऑक्‍टोबर-नोव्‍हेंबर महिन्‍यात, बोंडाच्‍या भागात कापूस लागवडीनंतर मान्‍सूननंतर पाऊस झाला. कापूस ओला झाल्याने पिवळा झाला. कापसातील ओलाव्याचे प्रमाण वाढल्याने हलक्या दर्जाच्या या कापसाला बाजारात खरेदीदार मिळाले नाहीत. हमीभाव 7,020 रुपये असताना, ओल्या कापसाला बाजारात 6,020 ते 6,700 रुपयेच भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
मार्केटिंगची परवानगी मिळाल्यास 22 नोव्हेंबरपासून खरेदी होईल. यानंतर गरज भासल्यास जानेवारीअखेर किंवा त्यानंतरही खरेदी केली जाते. मात्र यंदा हंगाम सुरू होऊन अडीच महिने उलटले तरी खरेदी सुरू झाली नाही. परिणामी, विपणन तज्ञ म्हणतात की उत्पादन खरेदी केल्याने काही महत्त्वपूर्ण फरक पडण्याची शक्यता नाही.
बाजारात कापसाच्या दरावर दबाव असताना कापूस खरेदीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. कार्यकारिणी निवड प्रक्रियेला विलंब होत असल्याने जाहिराती खरेदी प्रक्रियेलाही विलंब होणार आहे. या हंगामात कापसाचा दर्जा घसरल्याने बाजारात कापसाला कमी भाव मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.
महाराष्ट्र राज्यात सुमारे ४४ ते ४५ लाख हेक्टर क्षेत्रात कापसाची लागवड केली जाते.
या हंगामात कापूस उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.