Cotton Procurement
केंद्र सरकारने कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भावाने कापूस खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यासाठी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) या सरकारी कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. CCI ने 16 जानेवारी 2024 पर्यंत देशभरात 21 लाख 29 हजार गाठी कापसाची खरेदी केली. तेलंगणात सर्वाधिक खरेदी झाली. मात्र, महाराष्ट्रात सीसीआयच्या केवळ ३ लाख गाठींची खरेदी झाली. सीसीआयच्या जाचक अटी व शर्तींचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
जाचक परिस्थितीचा फटका
महाराष्ट्र आणि गुजरात ही देशातील दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाची कापूस उत्पादक राज्ये आहेत. मात्र, या दोन्ही राज्यातील शेतकरी सीसीआयच्या जाचक अटी व शर्तींनी त्रस्त झाले आहेत. सीसीआयने शेतकऱ्यांच्या पीक पेरणीची सात-बारा वर्षांची नोंद, शेतकऱ्यांची उपस्थिती आणि कापूस खरेदीसाठी गुणवत्ता निकष यासारख्या अटींची पूर्तता करण्याचा प्रयत्न केला आहे. परिणामी पावसामुळे ज्या कापूसचा दर्जा घसरला होता, त्या कापसाची खरेदी सीसीआयने केली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी भावात कापूस विकावा लागत आहे.
खरेदी केंद्रांची संख्या वाढली
महाराष्ट्रात सीसीआयची १०० हून अधिक खरेदी केंद्रे आहेत. तथापि, खरेदीच्या अटींमुळे शेतकरी सीसीआयला कापूस विकण्यास बांधील असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे खुल्या बाजारात कापसाची आवक १ लाख ८० हजार ते २ लाख गाठी आहे. त्यातही सीसीआय खरेदीच्या स्पर्धेतून किरकोळ असल्याचे दिसते. त्यामुळे बाजारावर दबाव असल्याचे दिसत आहे.
अभ्यासपूर्ण मत
विश्लेषकांच्या मते, सीसीआयने कापूस खरेदीचे नियम शिथिल केले आणि खरेदी वाढवली तर कापूस बाजार किमान 7,000 चा आधार घेईल. अशा स्थितीत कापूस खरेदीचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे.
निष्कर्ष
सीसीआयच्या जाचक अटींमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीचा लाभ मिळाला नाही. याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर झाला आहे. सीसीआयने खरेदीचे नियम शिथिल केले आणि खरेदी वाढवली तरच शेतकऱ्यांना कापूस खरेदीचा फायदा होईल.