Cotton Rate : कापूस खरेदीसाठी केंद्र सरकारकडून मिळालेले कर्ज आणि आगाऊ रक्कम नाकारल्याने त्रस्त झालेल्या राज्य सहकारी कापू उत्पनक पणन महासंघाला राज्य सरकारने मदत केली आहे. राज्य सरकारने 50 हजार रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या आदेशाचे पालन करून, राज्य सहकारी कापूस उत्पादक विपणन संघाने भारतीय कापूस महामंडळाची सब एजंट म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यानुसार राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला किमान आधारभूत किमतीने कापूस खरेदी केल्यानंतर शेतकऱ्यांना कापसाची रक्कम देण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले जाणार आहे.
त्यासाठी अनिवार्य आणि कार्यक्रम खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 10 कोटी रुपये आहे. या निधीच्या तरतुदीच्या 70 टक्के मर्यादेत म्हणजेच 7 कोटी रुपयांचे कर्ज अटी व शर्तींवर मंजूर करण्यात आले आहे.
थकबाकी वेळेवर भरण्यासाठी वित्तीय संस्था आणि बँकांकडून कर्ज मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्जिन म्हणून मंजूर झालेल्या कर्जातून हमी दराने खरेदी केलेला कापूस बँकेत ठेवावा लागतो. मार्जिन मनी कोणत्याही बँकेत दीर्घ मुदतीच्या ठेवींमध्ये इतरत्र गुंतवू नये. कर्जाची रक्कम हंगाम संपल्यानंतर परत करावी लागेल. ही रक्कम फेडरेशनला परत करणे शक्य नसल्यास त्याची आगाऊ माहिती द्यावी लागेल.
राज्य कापूस उत्पादक पणन संघटनेला सीसीआयशी औपचारिकपणे करार करावा लागेल आणि तीन महिन्यांत उपयोग प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. कर्ज वाटपाची जबाबदारी पणन विभागाचे सहसचिव डॉ. सुग्रीव धपाटे व कक्ष अधिकारी कु. पू. पांगारकर यांना सोपविण्यात आले आहे.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
