Crop Insurance : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची योजना म्हणून एक रुपयात पीक विमा योजना’ आणली होती. या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया विमा हप्ता भरण्याची तरतू होती. मात्र, प्रत्यक्षात ही योजना राबविण्यात अडचणी येत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. त्यामुळे एक रुपयात पीक विमा’ ही केवळ मृगजळ तर नाही ना, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
योजनेची घोषणा आणि उद्दिष्ट | Crop Insurance
केंद्र सरकारने 2016 मध्ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ अंतर्गत एक रुपयात पीक विमा योजना’ आणली.
या योजनेचा उद्देश पीक विम्यामुळे होणारा आर्थिक भार कमी करून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण उपलब्ध करून देणे हा होता.
या योजनेनुसार खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना एक रुपया आणि रब्बी हंगामासाठी साडे पाच रुपये विमा हप्ता भरावा लागणार होता.
उर्वरित विमा रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार मिळून भरणार होती.
योजनेच्या अंमलबजावणीतील अडचणी:
अनेक राज्यांनी या योजनेत सहभागी होण्यासाठी आगाऊ राही नाही दिली.
त्यामुळे ही योजना काही राज्यांमध्येच राबविली जात आहे.
विमा कंपन्यांनीही या योजनेमुळे भरपाई देण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणे क्लिष्ट असल्याचे आढळून येते.
विमा कंपन्यांच्या सर्व्हेक्षण यंत्रणेतही कमतरता असल्यामुळे पिकांच्या नुकसानीचे अचूक आकलन होत नाही, असा आरोप केला जातो.
शेतकऱ्यांची निराशा:
एक रुपयात पीक विमा’ ही योजना आकर्षक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना याचा फायदा होत नसल्याचे दिसून येते.
अनेक राज्यांमध्ये ही योजना राबविलीच जात नाही.
काही राज्यांमध्ये राबविली जात असली तरी विमा कंपन्यांच्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना भरपाई मिळत नाही.
शेतकऱ्यांची मागणी:
शेतकऱ्यांनी सर्व राज्यांमध्ये एक रुपयात पीक विमा योजना’ राबवण्याची मागणी केली आहे.
विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे आणि भरपाई देण्याची प्रक्रिया सोपी करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
सरकारची भूमिका:
केंद्र सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष देणे गरजेचे आहे.
सर्व राज्यांना या योजनेत सहभागी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
विमा कंपन्यांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणावी आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा.
एक रुपयात पीक विमा’ योजनेचे भविष्य:
एक रुपयात पीक विमा’ ही चांगली आणि शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त योजना आहे.
मात्र, योजना राबविण्यातील अडचणी दूर करून शेतकऱ्यांपर्यंत याचा प्रत्यक्ष फायदा पोहचला पाहिजे.
आपला बळीराजा : Whatsapp Group वर सामील होऊ शकतात.
