Crop Insurance : जळगाव जून-जुलैमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे आणि सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसामुळे कापूस व इतर पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झाला आहे.
पात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेतून मंजूर परतावा किंवा नुकसानीची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा तक्रारी केल्या असून शेतकरी संघटनांनी आंदोलने व निवेदनाद्वारे या प्रश्नावर आवाज उठवला आहे. परंतु, प्रशासन व विमा कंपन्यांकडून याकडे लक्ष दिले जात नाही.
सरकारने कृषी उत्पादनाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रधानमंत्री पिक विमा योजना लागू केली आहे. परंतु, काही हजार रुपयांची मदत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांच्या कार्यालयात अनेक फेऱ्या माराव्या लागतात.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कापूस पीक विम्याचा परतावा त्वरित देण्यात यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेत जिल्ह्यातील सुमारे 4 लाख 55 हजार 779 शेतकरी सहभागी झाले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या या मागणीला तातडीने प्रतिसाद देण्याची गरज आहे.
त्यासाठी खालील उपाययोजना कराव्या लागतील:
विमा कंपन्यांनी भरपाईची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करून पात्र शेतकऱ्यांना परताव्याची रक्कम वितरित करावी.
प्रशासनाने विमा कंपन्यांवर लक्ष ठेवून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा.
शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेबाबत अधिक माहिती व मार्गदर्शन करण्यासाठी शिबिरे आयोजित करावीत.
शासनाने या कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहून त्यांना तातडीने मदत करण्याची गरज आहे.
टिप्पणी:
पीक विमा योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी शेतकरी कृषी विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधू शकतात.
शेतकऱ्यांनी विमा कंपन्यांकडे तातडीने नुकसान भरपाईची मागणी करून आवश्यक कागदपत्रे सादर करावीत.