Crop Insurance : महाराष्ट्रातील रब्बी पिकांच्या विम्याची तफावत ही एक गंभीर समस्या आहे. 15 डिसेंबर शेवटी महाराष्ट्रात तोपर्यंत 40 लाख हेक्टरवर रब्बी पिकाची परेणी झाली होती. आतापर्यंत 49 लाख हेक्टर शेतकऱ्यांनी पिकाचा विमा भराला आला आहे. सुमारे नऊ लाख हेक्टरचा फरक असल्याने याचा फटका थेट राज्य सरकारला बसणार आहे.
विमा कंपन्या केंद्रीय अधिकार्‍यांच्या हातात हात घालून व्यवसाय करताना दिसतात. सेंट्रल कंडक्टरद्वारे एक्सचेंजसाठी प्रोत्साहन म्हणून एक रुपयाचा प्रीमियम आकारला जातो. यामुळे शेतकऱ्यांचा विमा काढण्यासाठी केंद्र व्यवस्थापक धावपळ करतात.
काही शेतकरी विमा काढण्यासाठी फसवणूक करतात. किंवा शेतकरी विनिमय पैसे मिळवण्यासाठी फसवणूक करण्याचे मार्ग शोधतात
कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे की विम्यासाठी एक रुपया आकारला जात असल्याने प्रथमदर्शनी असे दिसून येते की विमा कंपन्या केंद्राच्या अधिकाऱ्यांशी हातमिळवणी करून व्यवसाय करत आहेत त्यामुळे कायदेशीर कारवाई करणे शक्य होत नाही.
कायदेशीर कारवाई शक्य असल्याने कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक आहे. कायदेशीर सल्ल्यानुसार, विमा कंपन्या आणि केंद्रीय अधिकारी यांच्यातील संबंध सिद्ध झाल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
विमा कंपन्यांनी 10,000 कोटी रुपयांचा नफा कमावला
महाराष्ट्रात पीक विमा योजनेद्वारे विमा कंपन्यांनी 10,000 कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. हे एक गंभीर आश्चर्य आहे. याचा अर्थ विमा कंपन्या शेतकर्‍यांचे नुकसान भरून काढण्यापेक्षा अधिक नफा कमवत आहेत.
विमा कंपन्यांनी विमा काढलेल्या विमा हप्त्यांमध्ये संख्या वाढवली आहे. 2016 मध्ये शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 250 रुपये दर विमा हप्त्यांमध्ये द्यावे लागले असते. तो विमा हप्त्यांमध्ये 400 रुपयांपर्यंत गेला असता.
नैसर्गिक आपत्तींची आकडेवारी कमी आहे. विमा कंपन्यांनी नैसर्गिक आपत्तींची संख्या कमी करून शेतकऱ्यांना भरपाई दिली आहे.