Dudh Anudan : कोल्हापूर | राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने गायीच्या दुधासाठी प्रतिलिटर सात रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. परंतु, अनुदानाच्या माहिती भरण्यासाठी लागणारे लॉगिन गेल्या महिनाभरापासून बंद असल्यामुळे या योजनेची अंमलबजावणी अडचणीत आली आहे.
अनुदान योजनेची पार्श्वभूमी | Dudh Anudan
राज्यात दूध उत्पादन वाढले असून मागणी कमी झाल्याने दुधाचे दर घसरले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी 11 जानेवारी ते 10 मार्च या कालावधीत सरकारने प्रतिलिटर तीन रुपयांचे अनुदान दिले. पुढे जुलैपासून हे अनुदान प्रतिलिटर पाच रुपये, आणि ऑक्टोबरपासून निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सात रुपये करण्यात आले.
सप्टेंबरपर्यंतची शेतकऱ्यांची माहिती भरण्यात आली असून त्यासाठी 360 कोटींचे अनुदान वितरित झाले. मात्र, जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीतील अद्याप 850 कोटी रुपयांचे अनुदान शिल्लक आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांतील अनुदानासाठी माहिती भरणे सुरूच नसल्याने हा निधी मिळण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दुधाच्या संघांची समस्या
दुधाचे दर घटल्यामुळे दूध उत्पादक आणि दूध संघ आर्थिक संकटात आहेत. गाय दुधासाठी अनुदान वाढवले असले तरी याचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळण्याऐवजी दूध संघांनी खरेदी दरात कपात केली आहे.
त्याशिवाय, बटरच्या दरात वाढ झाल्याने संघांना काही प्रमाणात दिलासा मिळतोय, पण 12% जीएसटीमुळे प्रतिकिलो 47-48 रुपयांचे अतिरिक्त ओझे येत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजार आणि देशांतर्गत परिस्थिती
आंतरराष्ट्रीय बाजारात गाय दुधाच्या पावडरचे दर प्रतिकिलो 230-235 रुपयांवर पोहोचले आहेत. मात्र, देशांतर्गत बाजारात हे दर फक्त 210 रुपयांपर्यंत मर्यादित आहेत.
सरकारसमोरील मोठे प्रश्न
राज्य सरकारने अनुदान जाहीर केले असले तरी तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणींमुळे या योजनेचे कार्य अर्धवट राहिले आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरचे अनुदान अद्याप प्रलंबित असून, अंदाजे 500 कोटींचा अतिरिक्त निधी लागणार आहे.
दृष्टीक्षेपातील अनुदानाची आकडेवारी
– 11 जानेवारी ते 10 मार्च 2024: 360 कोटी (वाटप पूर्ण)
– 1 जुलै ते 30 सप्टेंबर 2024: 850 कोटी (प्रलंबित)
– 1 ऑक्टोबर ते 30 नोव्हेंबर 2024: माहिती भरली नसल्यामुळे निधी अडचणीत.
निष्कर्ष
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने जाहीर केलेली अनुदान योजना स्वागतार्ह आहे. मात्र, योजनेच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि तांत्रिक अडचणींमुळे शेतकऱ्यांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही. सरकारने तातडीने लॉगिनची समस्या सोडवून निधी वितरणाची प्रक्रिया सुलभ करणे अत्यावश्यक आहे.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
