Electricity Bill : कोल्हापूर : राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असतानाच आता महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वीज दरात वाढ करण्यास मान्यता दिली आहे. शेतीसह सर्वच क्षेत्रांसाठी वीज दरात सहा ते आठ टक्के वाढ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने मोठा ‘धक्का’ दिला आहे.
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने वर्षातून दोनवेळा वीज दरवाढीला मान्यता दिली होती. त्यानुसार दुसऱ्या टप्प्यातील वाढ नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीपासून म्हणजेच एप्रिल महिन्यापासून लागू केली जाईल. या वीज दरवाढीमुळे वीज दरात 6 ते 12 टक्के वाढ होणार असून ग्राहकांवर ठराविक आकाराचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. ही रक्कम सर्व प्रकारच्या किंमतींच्या वाढीवर कमाल दहा टक्क्यांपर्यंत आहे.
गेल्या वर्षी आयोगाने ‘महावितरण’च्या वीज दरात वाढ करण्यास मान्यता दिली होती. ही दरवाढ 2023-24 आणि 2024-25 या दोन आर्थिक वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे 1 एप्रिल 2023 रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षात गेल्या वर्षी विजेचे दर सुमारे 3 टक्क्यांनी वाढले होते. आता ही 6 टक्के वाढ आर्थिक वर्ष 2024 पासून लागू करण्यात आली आहे.
…अशा कृषी पंपांचे दर
लहान दाबाच्या कृषी पंपांसाठी 2022-23 मध्ये प्रति युनिट ₹ 3.30. 2024-25 मध्ये हा दर 4.56 रुपये प्रति युनिट इतका वाढला आहे. उच्च दाब कृषी पंपांसाठी प्रति युनिट ₹4.24. 2024-25 साठी तो 6.38 रुपये झाला आहे.
स्थिर आकार देखील वाढला | Electricity Bill
2022-23 मध्ये कमी दाबाच्या कृषी पंपाचा वीज दर 43 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर निश्चित करण्यात आला होता. 2024-25 मध्ये किंमत 52 रुपये प्रति अश्वशक्ती वाढवली आहे. उच्च दाबाच्या कृषी पंपाचा आकार 80 रुपये प्रति केव्हीए निश्चित करण्यात आला. 2024-25 मध्ये 97 प्रति KVA. कमी दाबाच्या कृषी पंपांसाठी एकत्रित किंमत 20 टक्के आणि उच्च दाबासाठी 21 टक्के आहे.
घरगुती ग्राहक…वर्तमान दर (प्रति युनिट) (2023-24) – नवीन दर (प्रति युनिट) (2024-25)
0 ते 100 युनिट्स -5.58- 5.88
101 ते 300 युनिट्स-10.81-11.46
301 ते 500 युनिट्स-14.78-15.72
2022 मध्ये, ग्राहकांनी कंपनीला 90,000 कोटी रुपयांचे बिल दिले. गेल्या वर्षी या कंपनीने ग्राहकांकडून एक लाख सात हजार कोटी रुपये वसूल केले होते. यंदा ही वसुली एक लाख पंधरा हजार कोटी रुपयांवर पोहोचणार आहे. दरवाढीचा वेग खूप जास्त आहे. याचे कारण ‘महावितरण’ची अकार्यक्षमता, वीजचोरी आणि सरकारी वृत्ती. चित्र कंपनीने ठरवले आहे आणि आयोग आणि सरकारने मान्यता दिली आहे. आशा धोरणामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांसोबत शेतकऱ्यांनाही स्थलांतर करावे लागणार आहे.
– प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
