Farm Pond Scheme : राज्य सरकारने ५० कोटी रुपयांच्या निधीच्या वितरणास मान्यता दिली आहे. गेल्या वर्षी या योजनेसाठी राज्य सरकारने 100 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला होता.
या योजनेसाठी कृषी आयुक्तालयाने ४ डिसेंबर रोजी निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने या योजनेसाठी 40 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे.
या योजनेंतर्गत प्रत्यक्ष खर्चाच्या 50 टक्के किंवा 75 हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती वैयक्तिक शेतातील प्लास्टिक अस्तरांसाठी दिली जाते. तर अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के अनुदान, 25 टक्के पूरक अनुदान, 80 टक्के अनुदान आणि इतर शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनासाठी आवश्यक निधी मर्यादेत 45 टक्के अनुदान दिले जाते.
तसेच हरितगृह बांधकाम आणि शेड नेट बांधकामासाठी एक लाख रुपये दिले जातात.
यावर्षी मुख्यमंत्री निरंतर कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 70 टक्के मर्यादेत 350 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.
‘महाडीबीडी’ प्रणालीद्वारे अनुदान वितरण
या वर्षी एप्रिल 2023 मध्ये 50 कोटी रुपये आणि ऑक्टोबर 2023 मध्ये 50 कोटी रुपये राज्य सरकारने शेतळे योजनेसाठी मंजूर केले होते. त्यानंतर डिसेंबर 2023 मध्ये कृषी आयुक्तालयाने कृषी विभागाला निधीची मागणी करणारे पत्र पाठवले. त्यानंतर आता ४० कोटी रुपयांच्या निधीच्या वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे.
अनुदानाची रक्कम ‘महाडीबीडी’ प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.
या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतात कायमस्वरूपी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल आणि त्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
