Grants sanctioned for farmers : कृषी उन्नती योजने अंतर्गत शासन निर्णय २०२२ – २०२३ 

कृषी उन्नती योजना २०२२ – २०२३ : नमस्कार शेतकरी मित्रानो, आज १३ मे २०२२ महाराष्ट्र सरकारकाडून शासन निर्णय ( GR ) जाहीर केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र सरकारने ७ कोटी ८ लाख १० हजार रुपये शेतकऱ्यांसाठी ( Grants sanctioned for farmers ) खर्च करणार असल्याचे म्हटले आहे. 


कृषी उन्नती योजने अंतर्गत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियांन अंतर्गत शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार आहे. कोणत्या शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कोणत्या अटी असणार आहे. कोणत्या पिकांना अनुदान मिळणार आहे. या बाबतीत सविस्तर माहिती पुढे पाहा.

कृषी उन्नती योजने अंतर्गत शासन निर्णय २०२२ – २०२३ 

कृषी उन्नती योजना – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियांन अंतर्गत वाणिज्य पिकांन करिता मंजूरी मिळालेली आहे. केंद्र सरकारने वाणिज्य पिकांना एका वर्षाकरिता ( २०२२ – २०२३ )‍ ७ कोटी ८ लाख १० हजार रुपये ९ मे २०२२ रोजी ( Grants sanctioned for farmers ) मंजूरी दिली होती तसेच १२ मे २०२२ रोजी प्रशासनकडून मान्यता मिळाली आहे. 

महाराष्ट्र सरकारने आणि केंद्र सरकारने एका वर्षाचा आराखाडा सादर केला, “Grants sanctioned for farmers” यामध्ये केंद्र सरकारचा सहभाग ६० टक्के आणि राज्य सरकारचा सहभाग ४० टक्के आहे.

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत – वाणिज्य पिके

कापूस – रष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अंतर्गत केंद्र सरकारचा हिस्सा २ कोटी ६३ लाख १० हजार ( केंद्र हिस्सा ६० टक्के ) रुपये आहे तसेच राज्य सरकारचा हिस्सा १ कोटी ७५ लाख ४० हजार ( राज्य सरकारचा हिस्सा ४० टक्के ) रूपये आहे.

ऊस – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत केंद्र सरकारचा हिस्सा १ कोटी ६१ लाख ७६ हजार ( केंद्र हिस्सा ६० टक्के ) रुपये आहे तसेच राज्य सरकारचा हिस्सा १ कोटी ७ लाख ८४ हजार रुपये ( राज्य सरकारचा हिस्सा ४० टक्के ) आहे.

कापूस आणि ऊस यामध्ये संपूर्ण केंद्र सरकारचा हिस्सा ४ कोटी २४ लाख ८६ हजार इतका आहे.
कापूस – संपूर्ण राज्य आणि केंद्र सरकारचा हिस्सा ४ कोटी ३८ लाख ५० हजार रुपये इतका आहे.

कापूस आणि ऊस यामध्ये संपूर्ण राज्य सरकारचा हिस्सा २ कोटी ८३ लाख २४ हजार इतका आहे. 
उस – संपूर्ण केंद्र आणि राज्य सरकारचा हिस्सा २ कोटी ६९ लाख ६० हजार रुपये इतका आहे.

कृषी उन्नती योजनेत फक्त याच शेतकऱ्यांना फायदा मिळणार

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांर्गत – अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला शेतकरी असल्यास त्यांना सुध्दा या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. 
या योजने अंतर्गत जे शेतकरी अल्प व अत्यल्प भूधारक ( कमी शेतजमीन असणे ) अशा शेतकऱ्यांना सर्वात आधी लाभ मिळवून देणे.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा – या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना शेती साठी बियाणे, फवरण्यासाठी लागणारे औषधे, तसेच औजारे इ. यासाठी शासन लाभार्थ्यांना शेतकऱ्याच्या खात्यात अनुदान जमा करणार आहे.
विशेष म्हणजे शेतीसाठी लागणारे लागणारे औषधे असो किंवा औजारे इ. आपण खुल्या बाजारात जाउन सुध्दा खरेदी करू शकता. ‘Grants sanctioned for farmers’
लाभार्थ्याची निवड जिल्हा कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी करणार आहे.

Leave a Comment