Mahavitran Electricity Rate : राज्याच्या सामान्य वितरण विभागाने आजपासून नवीन वीज दर लागू केले आहेत. वीजबिलात सरासरी 7.50 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, आजपासून नवे दर लागू झाल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, महावितरणने गेल्या वर्षीही वीज दरवाढीला शॉक दिला होता. दरवर्षी दरवाढ होत असताना महावितरकडून वीज दरात वाढ झाल्याने ग्राहक हैराण होणार आहेत. आजपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होत असून हे नवीन वीजदर १ एप्रिलपासून लागू झाले आहेत. यासोबतच केंद्राने अनेक नियम बदलले आहेत.
वीज बिलात सरासरी 7.50 टक्के वाढ होणार असून निश्चित रकमेतही 10 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने गेल्या वर्षी दिलेल्या आदेशानुसार महावितरणने केलेली ही दरवाढ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे उन्हाळा वाढत असतानाच महावितरणच्या वीज ग्राहकांना १ एप्रिलपासून वीज दरवाढीचा झटका बसणार आहे. त्यामुळे वीज बिलात किमान पन्नास रुपयांची वाढ होणार आहे.
पॅन-आधार लिंक
पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आधारशी पॅन लिंक करण्याची अंतिम तारीख 31 मार्च 2024 होती. दिलेल्या मुदतीत पॅन आधार कार्डशी लिंक न केल्यास, पॅन क्रमांक रद्द केला जाईल. म्हणजेच पॅन कार्ड कागदपत्र म्हणून वापरता येणार नाही. 1 एप्रिलनंतर तुमचे पॅन कार्ड आधारशी लिंक करायचे असल्यास तुम्हाला 1000 रुपये दंड भरावा लागेल.
SBI डेबिट कार्डचे नवीन नियम
एसबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार, बँकेने काही डेबिट कार्डशी संबंधित वार्षिक देखभाल शुल्क 75 रुपयांनी वाढवले आहे. हा बदल 1 एप्रिल 2024 पासून लागू होईल.
नवीन कर प्रणाली
जर करदात्याने 31 मार्चपर्यंत नवीन कर प्रणालीची निवड केली नसेल, तर त्याची नवीन कर व्यवस्था 1 एप्रिल 2024 पासून डीफॉल्ट कर प्रणाली बनेल. म्हणजेच नवीन करप्रणालीच्या नियमांनुसार करदात्याला कर भरावा लागणार आहे.
विमा पॉलिसीमध्ये श्रेणीबद्ध सरेंडर मूल्य ऑफर करा
विमा पॉलिसींमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी नवीन नियम 1 एप्रिल 2024 पासून लागू होतील. भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने नियमांमधील बदलाचा भाग म्हणून टाइम-ग्रेड सरेंडर मूल्य प्रस्तावित केले आहे.
epfo
१ एप्रिल २०२४ पासून ईपीएफओचे नियम बदलले आहेत. या नियमानुसार आता नोकरी बदलल्यावर पीएफ खाते ऑटो मोडमध्ये ट्रान्सफर केले जाईल. म्हणजेच आता युजरला अकाउंट ट्रान्सफर करण्यासाठी रिक्वेस्ट देण्याची गरज भासणार नाही. हा नियम लागू झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी काही प्रमाणात कमी होणार आहेत.