राम राम शेतकरी मित्रांनो! काय मग, यंदा मका कसा आलाय? पण सध्या बाजारात मका विकायला गेल्यावर मिळणारा भाव पाहून तुमच्याही कपाळावर आठ्या पडल्या असतील, नाही का?
सरकारचा हमीभाव एकीकडे आणि प्रत्यक्ष बाजारात मिळणारा भाव दुसरीकडे, यामुळे सध्या शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतंय. चला तर मग, मक्याच्या बाजारात नेमकं काय चाललंय ते एकदम सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
१. हमीभाव विरुद्ध बाजारभाव: आपलाच तोटा का?
समजा, तुम्ही आज ट्रॅक्टरमध्ये मका भरून मार्केट यार्डात गेलात. तिथे व्यापारी तुम्हाला जास्तीत जास्त १५०० ते १८०० रुपये भाव देईल. पण तुम्हाला माहितीये का, शासनाने मक्यासाठी चक्क २४०० रुपये हमीभाव ठरवला आहे?
म्हणजेच, जर तुम्ही बाजारात मका विकला, तर एका क्विंटलमागे तुमचे थेट ६०० ते ९०० रुपयांचे नुकसान होत आहे. समजा तुम्ही १० क्विंटल मका विकला, तरी जागेवर ६ ते ७ हजारांचा फटका बसतोय. हे आपल्याला परवडणारं अजिबात नाहीये.
२. शासनाचा दिलासादायक निर्णय: मका खरेदी टार्गेट वाढलं!
बाजारात भाव पडल्यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबवण्यासाठी शासनाने एक चांगला निर्णय घेतला आहे. आता सरकारी खरेदी केंद्रांवर जास्तीत जास्त मका खरेदी केला जाणार आहे.
शासनाने मका खरेदीचे टार्गेट वाढवून आता ९६,००० टन केले आहे.
- उर्वरित महाराष्ट्र: ७१,००० टन
- आदिवासी विकास महामंडळ: २५,००० टन
याचा सरळ अर्थ असा की, जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना आता २४०० रुपये हमीभावाचा थेट फायदा मिळू शकणार आहे. त्यामुळे घाईघाईत बाजारात कमी भावात मका विकू नका.
३. टार्गेट वाढलं, पण ‘सातबारा’चा मोठा घोळ!
आता तुम्ही म्हणाल, “भाव चांगला आहे, मग आम्ही लगेच सरकारी केंद्रावर मका देतो.” पण इथेच एक मोठी मेख आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या ऑनलाइन ‘सातबारा’वर मक्याची नोंदच (ई-पीक पाहणी) झालेली नाही.
ऑनलाइन नोंद नसल्यामुळे खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांची नोंदणीच होत नाहीये. शेतकरी माल घेऊन उभे आहेत, पण कॉम्प्युटर सिस्टीम त्यांना आत घेत नाहीये. हा तांत्रिक घोळ शेतकऱ्यांच्या मुळावर आला आहे.
यावर उपाय म्हणून, ‘तलाठ्याने सही केलेला जुना म्हणजे ऑफलाइन सातबारा ग्राह्य धरावा’, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी लावून धरली आहे. मात्र, यावर सरकारचा अजून कोणताही निर्णय आलेला नाही.
बाहेर मका का विकू नये? थोडा हिशोब बघा!
मित्रांनो, थोडा हिशोब करून बघा. यावर्षी सरकारने मक्याला चक्क २४०० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव दिला आहे.
जर तुम्ही बाहेर १५०० रुपयांनी मका विकला, तर एका क्विंटलमागे तुमचे थेट ९०० रुपये बुडत आहेत.
समजा, तुमच्याकडे ५० क्विंटल मका आहे. बाहेर विकला तर तुमचे एका झटक्यात ४५,००० रुपये कमी होतील! एवढ्या पैशात तर पुढच्या हंगामाचं खत-बियाणे आरामात येईल.
टार्गेट वाढवल्याचा फायदा काय?
मागच्या काही दिवसांपासून हमीभाव केंद्रांवर खूप गर्दी होती. अनेकांना वाटलं की आता टार्गेट संपलं, आपला नंबर लागणार नाही.
पण काळजी करू नका! शेतकऱ्यांची अडचण बघून शासनाने खरेदीचं टार्गेट आणखी वाढवून दिलं आहे.
त्यामुळे आता कुणाचाही मका पडून राहणार नाही. फक्त थोडा संयम ठेवा आणि योग्य ठिकाणीच मका द्या.
आता नेमकं काय करायचं?
सर्वात आधी तुमच्या सातबारावर ‘ई-पीक पाहणी’मध्ये मक्याची नोंद आहे ना, हे एकदा तपासून बघा.
यानंतर तुमच्या जवळच्या खरेदी-विक्री संघात जाऊन नोंदणी करून घ्या. तिथे फक्त आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि सातबारा द्यावा लागतो.
नोंदणी झाल्यावर लगेच ट्रॅक्टर भरून केंद्रावर जाऊ नका. तुमच्या मोबाईलवर शासनाचा एसएमएस (SMS) येईल, तेव्हाच मका घेऊन जा.
काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा
एक गोष्ट नक्की लक्षात ठेवा, मका केंद्रावर नेताना तो चांगला वाळलेला असावा. त्यात जास्त ओलावा असेल तर ते लोक मका परत पाठवू शकतात.
तसेच, हमीभावाचे पैसे थेट तुमच्या बँक खात्यात जमा होतात. त्यामुळे कोणत्याही दलालाच्या किंवा मध्यस्थाच्या नादी लागू नका.
आपला माल चांगला आहे, तर तो योग्य भावातच गेला पाहिजे.
मित्रांनो, ही माहिती तुमच्यापुरतीच मर्यादित ठेवू नका. गावातल्या पारावर किंवा व्हॉट्सॲप ग्रुपवर इतर शेतकऱ्यांनाही सांगा. एकमेकांना मदत केली, तरच आपला शेतकरी टिकेल आणि पुढे जाईल.
थोडक्यात पण महत्त्वाचं (निष्कर्ष)
एकंदरीत चित्र पाहता, ९६ हजार टन खरेदीचं टार्गेट हा खरोखरच मोठा दिलासा आहे. पण जोपर्यंत सातबारावरील पीकपेऱ्याचा प्रश्न सुटत नाही, तोपर्यंत या वाढीव टार्गेटचा सामान्य शेतकऱ्याला काहीच फायदा नाही.
आता सर्वांचे डोळे सरकारच्या निर्णयाकडे लागले आहेत. सरकारने ऑफलाइन सातबारा मान्य केला, तर मका उत्पादकांची खऱ्या अर्थाने दिवाळी होईल. तोपर्यंत थोडी वाट पाहा आणि बाजारात कवडीमोल भावाने आपला घाम विकू नका.
तुरीला ८००० भाव मिळेल का? बाजारातील सध्याची सत्य परिस्थिती
sachin popalghat
सचिन पोपळघट हे 'आपला बळीराजा' न्यूज पोर्टलचे मुख्य संपादक आणि कृषी अभ्यासक आहेत. त्यांना शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज आणि सरकारी योजनांची (पीक विमा, कर्जमाफी) सखोल माहिती ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत सोप्या भाषेत पोहोचवण्याचा दांडगा अनुभव आहे. पारदर्शक, अचूक आणि पडताळणी केलेली माहिती बळीराजाला देणे हेच त्यांचे मुख्य ध्येय आहे.