Micro Irrigation Subsidy : राज्यातील शेतकऱ्यांनी आज सरकारकडे ‘सूक्ष्म सिंचन’ (Sukshma Sinchan) योजनेसाठी रखडलेले ११०० कोटी रुपये त्वरित मंजूर करण्याची मागणी केली आहे. यामुळे पाणी बचत (Pani Bachat) होऊन शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
सूक्ष्म सिंचन ही पाणी बचतीची आधुनिक सिंचन पद्धत (Sinchan Paddhat) आहे. या पद्धतीमध्ये थेंब थेंब पाणी शेतात दिले जाते. त्यामुळे पाण्याचा (Panyacha) विनियोजन (Viniyogjan) चांगले होते आणि शेतीसाठी आवश्यक तेवढे पाणी (Shetisathi Avashyak Tevढe Pani) पिकांना (Pikana) मिळते. परंतु, या योजनेसाठी आवश्यक असलेले अनुदान (Anudan) रखडले असल्यामुळे शेतकरी संकटात आहेत.
राज्यातील कृषी विभागाच्या (Krishi Vibhaganchya) अंतर्गत असलेल्या ‘सूक्ष्म सिंचन’ योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून (Kendra Sarkarakadun) मिळणारे अनुदान गेल्या काही वर्षांपासून रखडले आहे. या अनुदानाची रक्कम सुमारे ११०० कोटी रुपये इतकी आहे. या अनुदानावर अनेक शेतकऱ्यांच्या (Shetakaryanchy) अर्ज (Arj) रखडले आहेत. त्यामुळे शेतकरी सूक्ष्म सिंचन पद्धत (Sukshma Sinchan Paddhat) राबवू शकत नाहीत.
या प्रकरणी (Prakarani) शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी (Shetakaryanche Sanghtanani) आरोप केला आहे की, राज्य सरकार (Rajya Sarkar) केंद्र सरकारकडून येणारे अनुदान (Kendra Sarkarकडun येणारे Anudan) वेळेत मिळवण्यासाठी प्रयत्न करीत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान (Shetakaryanche Nuksan) होत आहे.
शेतकरी संघटनांची काय मागणी आहे?
या प्रकरणी शेतकऱ्यांच्या विविध संघटनांनी (Shetakaryanche Vividh Sanghtanani) राज्य सरकारकडे आंदोलन (Andolan) सुरू केले आहे. या संघटनांची प्रमुख मागणी (Mukhya Magani) आहे की, केंद्र सरकारकडून येणारे ११०० कोटी रुपये त्वरित मंजूर करावे आणि रखडलेले शेतकऱ्यांचे अर्ज मंजूर करावे. यामुळे शेतकरी सूक्ष्म सिंचन पद्धत राबवून पाणी बचत करू शकतील आणि त्यांचे उत्पन्न वाढेल (Utpan वाढेल).
सरकार या प्रकरणी काय करणार?
शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर (Shetakaryanche Andolanantantar) राज्य सरकारने या प्रकरणी (Ya Prakarani) लक्ष घातले आहे. सूत्रांकडून (Sutranchakun) मिळालेल्या माहितीनुसार (Mahiti
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
