Agriculture Subsidy : सुक्ष्म सिंचन क्षेत्रात राज्य अग्रेसर असताना केंद्र व राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांना 627 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप रखडले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सुक्ष्म सिंचन क्षेत्रात राज्य अग्रेसर असताना केंद्र व राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे शेतकऱ्यांना 627 कोटी रुपयांचे अनुदान वाटप रखडले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
सूक्ष्म सिंचन योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना ठिबक संच, तुषार संच, रेन सिस्टीम म्हणजेच रेन गनवर अनुदान मिळते. याशिवाय सँड फिल्टर, पाइप, हायड्रो सायक्लोन फिल्टर, खताची टाकी आणि ड्रिप लाइन वाइंडरवरही अनुदान दिले जाते. केंद्र सरकारच्या ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’ या सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रमातून यासाठी निधी उपलब्ध आहे. अनुदानासाठी फक्त 60 टक्के निधी केंद्राकडून येतो आणि 40 टक्के रक्कम राज्याकडून जमा केली जाते आणि एकत्रितपणे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाते.
ठिबक उद्योगातील प्रमुख सूत्रांनी सांगितले की, लोकसभा निवडणुकीच्या काळात राज्य सरकार व्यस्त राहिले. त्यामुळे सूक्ष्म सिंचनाच्या प्रलंबित अनुदानाबाबत लोकप्रतिनिधींनी केंद्राशी चर्चा केली नाही. त्यामुळे हजारो शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहिले आहेत.
केंद्र सरकारने राज्याला अनुदानाचा पहिला हप्ता दिला. मात्र, तिसरा व चौथा हप्ता भरलेला नाही. त्यामुळे कर्ज काढून ठिबक संच बसविणारे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. काही ड्रीपर स्वतःचे भांडवल गुंतवून शेतकऱ्यांना ड्रीपर संच उधार देतात. अनुदान येताच विक्रेत्याचे कर्ज वसूल केले जाते. पण, यंदा विक्रेते वर्गही आर्थिक संकटात सापडला आहे.
योजनांसाठी यापूर्वी दिलेले पैसे वेळेवर खर्च झाल्याशिवाय अनुदानाचा पुढील हप्ता दिला जाणार नाही, असा नियम केंद्राने केल्याचे कृषी विभागातील सूत्रांनी सांगितले. राज्याने याचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे 600 कोटींहून अधिक अनुदानाचे वितरण बाकी आहे. मात्र, यात राज्य सरकारचा कोणताही दोष नाही. या संदर्भात 4 एप्रिल 2024 रोजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
यामध्ये राज्यस्तरीय मान्यता समितीने केंद्राकडे अनुदानाची मागणी नोंदवली आहे. राज्याने केंद्राकडे किमान 637 कोटी रुपये सबसिडी म्हणून तातडीने पाठवण्याची सूचना केली आहे. मात्र, केंद्राकडून निधी आलेला नाही. केंद्राच्या निधीअभावी राज्याने आपले योगदानही जमा केलेले नाही.
राज्याकडून पुढील कार्यवाही अपेक्षित आहे
“सूक्ष्म सिंचन कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची अनुदानाची रक्कम केंद्राकडे प्रलंबित आहे. लवकरच अनुदान मिळावे यासाठी राज्य सरकारकडून केंद्राकडे प्रभावी पाठपुरावा अपेक्षित आहे. मात्र निवडणुकीच्या गर्दीत कोणीही याकडे लक्ष दिलेले नाही. तसे केले.” या समस्येची काळजी घेतली,” एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
