Modi Awas Gharkul Yojana : शासनाच्या विविध घरकुल योजनांद्वारे निवाराहीन नागरिकांना योग्य निवारा मिळत आहे. शबरी आदिवासी घरकुल आणि मोदी आवास घरकुल योजनांमध्ये सकारात्मक आणि सर्वसमावेशक बदल झाले आहेत, ज्यामुळे लाभार्थ्यांनी या योजनांचे खूप कौतुक केले आहे.
जातीय दंगलीत घराचे नुकसान झाल्यास, अत्याचारात बळी पडलेल्या, विधवा किंवा विस्थापित लोक आणि आदिम जमातीतील व्यक्तींना या योजनेत प्राधान्य दिले जाईल, अपंग व्यक्तींसाठी पाच टक्के आरक्षण आहे.
या योजनेचा लाभ अशा लाभार्थ्यांना मिळणार आहे जे 15 वर्षांपासून अनुसूचित जमाती राज्यातील रहिवासी आहेत आणि त्यांचे स्वतःचे कायमस्वरूपी घर नाही. त्यासाठी त्यांना २६९ चौरस फूट जागेत बांधकाम सुरू असलेले घर बांधण्यासाठी चार टप्प्यांत अडीच लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. लाभार्थीची वार्षिक मर्यादा तीन लाखांपेक्षा कमी ठेवण्यात आली आहे.
शबरी योजना आता शहरी भागातही लागू होणार आहे, तर सरकारने मोदी आवास योजनेत विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती (NT) यांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
भटक्या जाती-जमाती आता लाभार्थी! Modi Awas Gharkul Yojana
सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून मोदी आवास घरकुल योजना सुरू केली असून तीन वर्षांत इतर मागासवर्गीयांसाठी दहा लाख घरे बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी तीन वर्षांत १२ हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली असून आता या योजनेचा लाभ विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील पात्र लाभार्थ्यांना देण्यात येणार आहे.
मोदी आवास योजनेचे सर्व नियम लागू राहतील. त्यानुसार लाभार्थ्याला घरासाठी 1 लाख 20 हजार रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना आणि पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर घरकुल योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांनी घेतला नसावा, अशी अट आहे.
यापूर्वी 28 जुलै 2023 रोजी इतर मागासवर्गीय कल्याण विभागाने मोदी घरकुल योजनेचा लाभ मागासवर्गीयांना देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला होता. आता या निर्णयामुळे विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातींच्या पात्र लाभार्थ्यांचा समावेश करून गरिबांना मोठा फायदा होणार आहे. या योजनेमुळे अनेक मजूर आणि ऊस शेतकऱ्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. आश्रयस्थानांसाठी सरकारी निधी वाढला पाहिजे.
आशा आहे की हे बदल अधिक लोकांना घर शोधण्यात मदत करतील.
या योजनांबाबत काही महत्त्वाच्या गोष्टी:
शबरी आदिवासी घरकुल योजना:
ही योजना ग्रामीण आणि आता शहरी भागातील आदिवासींसाठी आहे.
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना 269 चौरस फुटांचे कायमस्वरूपी घर बांधण्यासाठी 2.5 लाख रुपये अनुदान दिले जाते.
मोदी आवास घरकुल योजना:
ही योजना ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब कुटुंबांसाठी आहे.
या योजनेच्या लाभार्थ्यांना 1.5 लाख ते 2.5 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते.
या योजनांसाठी अर्ज कसा करावा:
इच्छुक लाभार्थ्यांनी संबंधित तालुका विकास अधिकारी (TDO) कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करावा.
अर्जांची छाननी केली जाईल आणि पात्र लाभार्थ्यांची निवड केली जाईल.
अधिक माहितीसाठी:
तुमच्या जवळच्या TDO कार्यालयाशी संपर्क साधा.
सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या.
निष्कर्ष:
शबरी आणि मोदी आवास योजनेत केलेल्या बदलांचा गरजू लोकांना नक्कीच फायदा होईल. या योजनांमुळे अधिकाधिक लोकांना निवारा मिळेल आणि त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल.