Onion Export : गेल्या दोन वर्षांपासून कांद्याची देशांतर्गत उपलब्धता आणि किंमत नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून विविध निर्णय घेतले आहेत. पण हे सर्व निर्णय ग्राहकावर आधारित आहेत. मात्र कष्टाने उत्पादन घेतलेल्या शेतकऱ्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले. अर्थ मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय आणि अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालय या निर्णयाला विरोध करताना दिसले. मात्र, दर दोन महिन्यांनी घेतलेल्या निर्णयांवर केंद्र सरकार अडकलेले नाही.
त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असून संताप वाढत आहे. अलीकडेच निर्यातीवरील निर्बंध हटवल्यानंतर हे स्पष्ट झाले. कांदा निर्यातीच्या निर्णयाच्या स्पष्टतेबाबत अजूनही संभ्रम असल्याचे वास्तव आहे.
कांदा हा सत्ताधाऱ्यांसाठी सातत्याने सोयीचा मुद्दा राहिला आहे. ग्राहकांकडून मागणी नसतानाही दर कमी करण्यासाठी विविध हत्यारांचा वापर करण्यात आला. मात्र आव्हानात्मक परिस्थितीत शेतीचे काम करणारे शेतकरी. त्यांच्या मेहनतीकडे दुर्लक्ष करणे हे वेदनादायक वास्तव आहे. मात्र, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताच्या घोषणा करते पण कृती होताना दिसत नाही.
ऑगस्ट महिन्यात देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता प्राधान्याने ठेवून ४० टक्के निर्यात शुल्क आणि किमान निर्यात मूल्य $८०० प्रति टन जाहीर करून पुन्हा निर्यातबंदी जाहीर करण्यात आली.
त्यानंतर दोन दिवसांत ते कायम करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी बांगलादेशच्या अन्य देशांमध्ये होणाऱ्या निर्यातीची माहिती दिली.
केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत रविवारी (दि. 18) झालेल्या बैठकीत 3 लाख टन कांद्याच्या निर्यातीवरील बंदी मागे घेण्याबाबत चर्चा झाली. याबाबतच्या बातम्या पेरल्या गेल्या. अनेक केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांनीही आपल्या भाषणात सरकार शेतकऱ्यांसाठी किती तत्पर आहे याचे कौतुक केले.
मात्र, दोन दिवसांतच ही निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत कायम राहणार असल्याची माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी दिली. त्यामुळे अनेकांची पडझड झाली. त्यानंतर तिसऱ्या दिवशी 54,760 टन कांदा निर्यात झाल्याची घोषणा करण्यात आली. त्यामुळे ‘संगीताला कोहळा आणि आवळा शेतकऱ्यांना द्यावा,’ असा निर्णय घेण्यात आला आहे.