Onions Market : केंद्र सरकारने बांगलादेशला 50,000 टन आणि यूएईला 14,000 टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली आहे. त्याची अधिसूचना जारी झाली असली तरी त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. कारण कांदा नुकसानीच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात आली आहे. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या मोदी सरकारने आता पुढील वर्षीही कांद्याचे भाव वाढू नयेत यासाठी तयारी सुरू केली आहे. इकॉनॉमिक टाईम्सने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे की, कांद्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकार लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कांदा निर्यातबंदी उठवण्याची शक्यता नाही. कारण निवडणुकीपर्यंत केंद्र सरकारला कोणताही धोका पत्करायचा नाही. त्यामुळे कांदा निर्यातबंदी उठण्याची शक्यता कमी आहे.
केंद्र सरकार ३१ मार्चनंतरही कांदा निर्यातबंदी वाढवू शकते. ग्राहक आणि मतदारांना त्रास होऊ नये म्हणून केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका रात्रीत निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. एवढे सगळे करूनही केंद्र सरकारचे समाधान होत नसल्याने आता केंद्र सरकार ५ लाख टन कांदा खरेदी करून बफर स्टॉक तयार करणार आहे.
गेल्या वर्षी अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने 5 लाख टन कांद्याचा साठा ठेवला होता. त्यापैकी ४० लाख टन कांदा शिल्लक आहे. त्यामुळे पुढील वर्षाचे नियोजन करण्यासाठी सरकार एनसीसीएफ आणि नाफेड या एजन्सीमार्फत कांदा खरेदी करणार आहे. मात्र सरकारकडून कांदा खरेदीचा लाभ शेवटी शेतकऱ्यांनाच मिळणार आहे. कारण कांद्याचे भाव कमी करणे हा केंद्र सरकारचा कांदा खरेदीचा उद्देश आहे.
किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव वाढतात तेव्हा सरकार कांद्याच्या बफर स्टॉकवर सबसिडी देते आणि ग्राहकांना कमी किमतीत बाजारात विकते. त्यामुळे कांद्याचे भाव कमी करणारी ही केंद्र सरकारची योजना आहे. दुसऱ्या शब्दांत, सरकार काहीही करून शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे. वास्तविक, केंद्र सरकारने शेतमालाच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या ताटात माती टाकण्याची एकही संधी सरकार सोडत नाही. रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी उत्तर प्रदेशातील एका जाहीर सभेत गोड गाणी गायली आणि सध्याच्या सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना किती चांगले दिवस आले आहेत, असे सांगितले. हमीभावात अनेक पटींनी वाढ झाल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय ठेवला आहे.