Onions Market : केंद्र सरकारने ८ डिसेंबरपासून कांद्यावर थेट निर्यातबंदी लागू केली आहे. केंद्र सरकारने ग्राहकांच्या हिताची काळजी घेतली असतानाच, गेल्या ९६ दिवसांत (बुधवार, १३ जुलैपर्यंत) कांदा उत्पादकांचे ३१६१ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे.
देशातील राज्यकर्त्यांसाठी कांदा हे राजकीय पीक बनले आहे. यापूर्वीही सरकारने आपल्या अधिकारांचा वापर करून हस्तक्षेप केल्याने ग्राहकांतून संताप व्यक्त होत आहे. मात्र यंदा ग्राहकांचा कोणताही आक्रोश न करता, लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून देशांतर्गत कांद्याची उपलब्धता आणि किंमत नियंत्रित ठेवण्यासाठी कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली.
निर्यातबंदीपूर्वी 3300 रुपये प्रतिक्विंटलवरून 1800 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत दर घसरले होते. त्यामुळे जानेवारी ते मार्च या काळात कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल दीड हजार ते दोन हजार रुपयांचे नुकसान झाले. त्यामुळे कांद्यासारखे नगदी पीक असलेल्या लागवडीखालील शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. यामध्ये नाशिक, नगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि पुणे जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागला आहे.
केंद्रीय मंत्री, राज्य सरकारचे मंत्री आणि कांदा क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी म्हणाले, “सरकार कांदा उत्पादकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे.” भाषणांतून निवेदने, पाठपुरावा कारवाया झाल्या. मात्र हे केवळ राजकीय आश्वासनामुळे झाले. मात्र केंद्र आणि राज्यांची सत्ता असतानाही शेतकऱ्यांना दुय्यम दर्जा देऊन अर्थव्यवस्था संकटात टाकली गेली. त्यामुळे कांदा पट्ट्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. याशिवाय राष्ट्रीय नेते तसेच स्थानिक नेतेही कांद्याचा मुद्दा पुढे करत केंद्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत.
शेतकऱ्यांचे ‘कल्याण’ कुठे आहे? | Onions Market
केंद्र सरकारचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालय ग्राहकांना रास्त भावात शेतीमाल मिळावा यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी वेळोवेळी हस्तक्षेप केला जातो. यामध्ये ग्राहक केंद्रातील मंत्री ‘सरकारी बाबू’च्या नावाखाली कागदावर खेळ करून निर्णय घेत आहेत. तसेच नोव्हेंबर महिन्यात राज्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या केंद्रीय समितीने केंद्र सरकारला कांद्याची लागवड, उत्पादन आणि उपलब्धता याबाबत चुकीची आणि अतिशयोक्तीपूर्ण माहिती दिली होती. त्यामुळे निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. दिल्लीतील भाजपच्या एका जबाबदार नेत्याने हे मान्य केले आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून शेतकरी भाव घसरत असल्याच्या तक्रारी करत आहेत, मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. परिस्थिती अशी आहे की, जे सरकार देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे म्हणते, तेच सरकार आणि त्यांचे अधिकारी शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाचा हिशेबही काढू देत नाहीत. ‘ग्राहक व्यवहार मंत्रालय’ हे ग्राहकांसाठी काम करत असल्याने. दरम्यान, केंद्राचे ‘शेतकरी कल्याण मंत्रालय’ गेले कुठे, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.
राज्यातील उत्पन्न, दर, आर्थिक नुकसानीची परिस्थिती
महिन्याचे उत्पन्न (क्विंटल) सरासरी दर (रु.) तोटा (रु.)
डिसेंबर (8 पासून) 59,25,500 1,853 857 कोटी 41 लाख
जानेवारी 9,46,954 1,798 292 कोटी 62 लाख
फेब्रुवारी ७३,७२,५८६ १,३२३ १४५७, कोटी ५६ लाख
मार्च (13 अखेर) 32,64,197 1,602 554 कोटी 26 लाख
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
