Onions Rate :
खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये खरीप कांद्याची आवक सुरू झाल्यानंतर डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत आवक मर्यादित होती. तेव्हा सरासरी 3,500 रुपये प्रतिक्विंटल दर होता. मात्र, राज्यातील कांदा उत्पादकांना निर्यातबंदीमुळे 1800 ते 1900 रुपयांपर्यंत प्रतिक्विंटल भावात घसरण झाल्याने 1700 कोटी रुपयांपर्यंतचा फटका बसला आहे.
निर्यात बंदीचा परिणाम:
कांद्याचा देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने 7 डिसेंबर रोजी निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या गळ्यातला काटा ठरत आहे. निर्यातबंदीमुळे कांद्याची देशांतर्गत मागणी वाढून भाव वाढले. तथापि, आवक वाढल्याने दर लवकरच खाली आले. जानेवारीच्या सुरुवातीला हे दर १८०० रुपयांवरून १३०० रुपयांपर्यंत खाली आले आहेत. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ६०० रुपयांपर्यंत नुकसान सहन करावे लागत आहे.
वाढत्या अडचणी:
कमी पाऊस, शेतीसाठी पाण्याची कमतरता, लागवडीचा दीर्घ कालावधी अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कांदा उत्पादक पट्ट्यात यशस्वीपणे पिकांची लागवड केली आहे. त्याची उत्पादकता ३० ते ४० क्विंटल प्रति एकर इतकी कमी आहे. अशा स्थितीत उत्पादन खर्चही भरून निघत नसल्याने कोंडी वाढली आहे. किमान बोली 100 रुपये प्रति युनिट असल्याने पुढील हंगामात कांदा उत्पादकांचे भाडे कसे चालेल, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकारचे धोरण:
कांदा उत्पादकांना मदत करण्यासाठी सरकारने काही योजना जाहीर केल्या आहेत. मात्र, त्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे चित्र आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफ मार्फत किंमत स्थिरीकरण योजनेंतर्गत खरेदी स्पर्धात्मक नाही. शिवाय, व्यावसायिक दरापेक्षा कमी दराने देशात कांद्याचा पुरवठा करून भाव पाडले जात आहेत. त्यामुळे व्यापारी विक्रीत स्पर्धा करू शकत नाहीत.
निर्यातबंदीमुळे कांदा उत्पादकांची आर्थिक कोंडी वाढत आहे. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकारला तातडीने प्रभावी पावले उचलावी लागतील.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
