सप्टेंबर-ऑक्टोबरमधील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान
Pik Vima : 2024 च्या खरीप हंगामात महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांना परतीच्या पावसाचा तडाखा बसला. विशेषतः सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टीमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पिके उद्ध्वस्त झाली. राज्य शासनाने यापूर्वीही विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मदतीसाठी निधी मंजूर केला होता. मात्र, अनेक शेतकरी अजूनही नुकसान भरपाईच्या प्रतीक्षेत होते.
शासनाने मंजूर केलेली नुकसान भरपाई | Pik Vima
शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम देत राज्य शासनाने नुकतीच 643,542 शेतकऱ्यांसाठी 733 कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे. यामध्ये विशेषतः वर्धा, नागपूर, जळगाव, नाशिक, बुलढाणा आणि अकोला जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
28 फेब्रुवारी 2025 रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार (जीआर), जुलै ते ऑक्टोबर 2024 मध्ये झालेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. ही नुकसान भरपाई जास्तीत जास्त तीन हेक्टरपर्यंतच्या शेतीसाठी उपलब्ध असणार आहे.
जिल्हानिहाय नुकसान भरपाईचे वाटप
कोकण विभाग:
- ठाणे: 109 शेतकऱ्यांना ₹3.02 लाख
- पालघर: 2,730 शेतकऱ्यांना ₹9.67 कोटी
- रायगड: 113 शेतकऱ्यांना ₹3.25 लाख
- रत्नागिरी: 61 शेतकऱ्यांना ₹1.21 लाख
- सिंधुदुर्ग: 196 शेतकऱ्यांना ₹5.02 लाख
अमरावती विभाग:
- अमरावती: 1,065 शेतकऱ्यांना ₹89 लाख
- अकोला: 14,706 शेतकऱ्यांना ₹22.73 कोटी
- यवतमाळ: 925 शेतकऱ्यांना ₹48 लाख
- बुलढाणा: 237,296 शेतकऱ्यांना ₹300.35 कोटी
- वाशिम: 4 शेतकऱ्यांना ₹47 हजार
पुणे विभाग:
- सातारा: 932 शेतकऱ्यांना ₹68 लाख
- सांगली: 8,199 शेतकऱ्यांना ₹8.05 कोटी
- पुणे: 7,951 शेतकऱ्यांना ₹2.60 कोटी
नाशिक विभाग:
- नाशिक: 16 शेतकऱ्यांना ₹1 लाख
- धुळे: 1,541 शेतकऱ्यांना ₹93 लाख
- नंदुरबार: 316 शेतकऱ्यांना ₹36 लाख
- जळगाव: 15,440 शेतकऱ्यांना ₹14 कोटी
नागपूर विभाग:
- वर्धा: 12,970 शेतकऱ्यांना ₹11.76 कोटी
- नागपूर: 4,056 शेतकऱ्यांना ₹10.01 कोटी
- गडचिरोली: 2,685 शेतकऱ्यांना ₹2.39 कोटी
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती
- नुकसान भरपाई थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल.
- केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर लाभार्थ्यांची यादी प्रकाशित केली जाईल.
शासनाचे पुढील पाऊल
अद्यापही काही प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर उर्वरित शेतकऱ्यांनाही नुकसान भरपाई मिळणार आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी लवकरात लवकर निधी वितरित करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र, काही शेतकरी अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत असून, शासनाने आणखी वेगाने प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी करत आहेत.
निष्कर्ष
राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही आर्थिक मदत महत्त्वाची आहे. शासनाने ज्या तत्परतेने नुकसान भरपाई मंजूर केली आहे, ती कौतुकास्पद आहे. मात्र, उर्वरित नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत ही मदत लवकर पोहोचावी, अशीच सर्वांची अपेक्षा आहे.
शेतकरी बांधवांनी अधिक माहितीसाठी स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा आणि अधिकृत संकेतस्थळांवर अपडेट तपासावे.