Pik Vima Today : महाराष्ट्रातील शेतकरी, जे आपल्या कष्टाने अन्नधान्य उगमवतात, त्यांच्यासाठी ‘एक रुपयात पीक विमा’ योजना कधी आशेचा किरण वाटत होती. मात्र, या योजनेच्या अंधाऱ्या गुंतागुंतीमुळे आणि भ्रष्टाचाराच्या गडद छायेमुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास धुळीस पाडला जात आहे. हजारो कोटींच्या या घोटाळ्याने फक्त राज्याचा आर्थिक ताळेबंदच नाही, तर शेतकऱ्यांच्या मनातील विश्वासही तुटला आहे.
पीक विमा योजना: आशेपासून अविश्वासाकडे वाटचाल
पीक विमा योजना हा शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक सुरक्षा कवच म्हणून सुरू करण्यात आली होती. शेतात अनाकलनीय नैसर्गिक आपत्ती, पूर, दुष्काळ, वादळी वारा, कीड नियंत्रण यामुळे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची होती. मात्र, ‘एक रुपयात विमा’ योजनेतील तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन आणि पारदर्शकतेच्या कमतरतेमुळे या योजनेने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी फसवणूक केली आहे.
कृषी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधानसभेत योजनेतील भ्रष्टाचार स्वीकारल्याचे सांगितले. त्यांच्या मतानुसार, बनावट अर्ज, बोगस सातबारा उतारे, सरकारी आणि अकृषिक जमिनीवर विमा काढणे, तसेच अनेक गैरप्रकार आढळून आले आहेत. यामुळे हजारो कोटींचा घोटाळा झाला आणि या सर्व गैरव्यवहारामुळे सरकारवर शेतकऱ्यांचा विश्वास कोलमडला आहे.
नांदेड आणि बीडसारख्या जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या नावावर बनावट पीक विमा काढल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. उदाहरणार्थ, नांदेडमध्ये सरकारी जमिनीवर आणि बीडमध्ये अकृषिक जमिनीवर बनावट अर्ज दाखल केले गेले. मालेगाव तालुक्यात ५०० हेक्टर क्षेत्रावर बनावट पीक विमा दाखवून शासनाला गंडा घातल्याचेही उघड झाले.
या प्रकरणांमुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यापेक्षा भ्रष्टाचाराच्या आड येणाऱ्या व्यक्तींना फायदा झाला. हजारो कोटींच्या या घोटाळ्यात शेतकऱ्यांना फक्त एक रुपया भरावा लागला, पण विमा कंपन्यांना तर सरकारकडून कोट्यवधी रुपये देणे आवश्यक होते. मात्र, त्या रकमेचा वाटा विमा कंपन्यांना देण्यात उशीर झाला, ज्यामुळे भरपाई मिळण्यात विलंब झाला.
आर्थिक संकटात शेतकरी: भरपाईचा प्रश्न
शेतकऱ्यांनी एका रुपयासाठी विमा घेतला तरीही त्यांना भरपाई मिळणे कठीण झाले. राज्य सरकारकडून विमा कंपन्यांना दिले जाणारे पैसे अनेकदा उशिरा देण्यात आले किंवा दिलेच नाहीत. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
काही जिल्ह्यांमध्ये, विशेषतः गडचिरोलीत, हजारो शेतकऱ्यांना भरपाई मिळाल्याची काही चांगली उदाहरणे असली तरी या योजनेतील विसंगती अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आहेत.
काय उपाय अपेक्षित?
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही योजना अधिक पारदर्शक, स्पष्ट आणि जवाबदार होणे आवश्यक आहे. कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने योजनेची फेररचना करण्याची शिफारस केली आहे. यामध्ये काही महत्वाच्या सुधारणांचा समावेश असावा:
- बनावट अर्जांवर कडक कारवाई: बनावट अर्ज दाखल करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे.
- पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा वापर: डिजिटल तंत्रज्ञान वापरून खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत विमा पोहोचविणे.
- सरकारी आणि विमा कंपन्यांमध्ये समन्वय: वेळेत भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकार आणि विमा कंपन्यांमध्ये अधिक चांगला समन्वय.
- शेतकऱ्यांना जागरूकता: शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्कांची आणि योजनेची माहिती पुरवणे, ज्यामुळे ते गैरव्यवहारांना टाळू शकतील.
शेतकऱ्यांचा विश्वास पुनर्संचयित करणे आवश्यक
हजारो कोटींच्या घोटाळ्यामुळे शेतकऱ्यांचा सरकारवर आणि विमा योजनेवर असलेला विश्वास बिनधास्तपणे कमी झाला आहे. जर शेतकऱ्यांचा विश्वास परत मिळवायचा असेल तर योजनांचा पुनरावलोकन करून त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.
शासनाने आणि संबंधित यंत्रणांनी पारदर्शकता वाढवून, शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पीक विमा योजना फक्त कागदोपत्री योजना न राहता शेतकऱ्यांच्या संकट काळात खरी साथ देणारी योजना होण्याची गरज आहे.
शेवटी…
शेतकरी महाराष्ट्राचा अन्नदाता आहे. त्यांच्या आर्थिक सुरक्षा आणि भक्कम आधारासाठी ‘एक रुपयात पीक विमा’ सारख्या योजनांचा प्रभावी आणि पारदर्शक वापर अत्यंत आवश्यक आहे. हजारो कोटींच्या घोटाळ्यांमुळे या योजनेवरचा विश्वास तडा खाल्ला आहे, पण तो पुन्हा जोडणे शक्य आहे — फक्त योग्य धोरणे आणि काटेकोर अंमलबजावणीने.
शेतकऱ्यांना दिलासा देणाऱ्या अशा योजनांचा विकास आणि अंमलबजावणी आपल्याला एक समर्थ आणि समृद्ध महाराष्ट्र घडविण्यास मदत करेल.
