Seed Subsidy Scheme : प्रमाणित बियाणे योजनेअंतर्गत, उत्तर प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांना बियाणे खरेदीवर थेट 50 टक्के सूट देईल. नवीन प्रणालीनुसार प्रमाणित बियाणे खरेदी केल्यास शेतकऱ्यांना ही सवलत देण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यासाठी कृषी विभागाकडून निधीही प्राप्त झाला आहे.
पूर्वीच्या पद्धतीनुसार बियाण्यांच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान म्हणून जमा केली जात होती. मात्र, पूर्वीच्या पद्धतीत बँक खात्याशी संबंधित कागदपत्रांची पूर्तता नसल्यास शेतकऱ्यांना अनुदानापासून वंचित राहावे लागत होते. नवीन प्रणालीमुळे अशा सर्व शेतकऱ्यांना थेट ५० टक्के सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.
योजनेत बदल | Seed Subsidy Scheme
उत्तर प्रदेश सरकारने प्रमाणित बियाणे खरेदी योजनेची जुनी पद्धत बदलली आहे. पूर्वीच्या पद्धतीत बियाणे खरेदी करताना बियाणांच्या किमतीच्या ५० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात होती. या पद्धतीत शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी येत होत्या.
अनेक शेतकऱ्यांची बँक खाती आधार कार्डशी लिंक नसल्याने किंवा कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळाला नाही. मात्र, आता नवीन प्रणाली लागू झाल्याने या योजनेचा संपूर्ण लाभ सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
नवीन व्यवस्था काय आहे?
यूपी कृषी विभागाच्या नवीन प्रणालीनुसार, शेतकऱ्यांना प्रमाणित बियाण्यांच्या किमतीवर थेट 50 टक्के सूट दिली जाईल. याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. आता शेतकऱ्यांना निम्म्या किमतीत बियाणे खरेदी करता येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गाझीपूर जिल्ह्याला 47 लाख रुपये मिळाले आहेत.
प्रमाणित बियाण्यांचे महत्त्व काय?
प्रमाणित बियाणे सरकारी प्रमाणन संस्थेने ठरवलेल्या मानांकनानुसार प्रमाणित केले जातात. बियाणे पिशव्यांवर बियाणे उत्पादक आणि बियाणे प्रमाणन संस्थेची माहिती असलेले लेबल लावले जाते.
त्यावर संस्थेच्या प्रतिनिधीची स्वाक्षरीही आहे. प्रमाणित बियाणे अन्न सुरक्षा अभियानाला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. प्रमाणित बियाणे पीक उत्पादन वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासही मदत करतात.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतात.
