नमस्कार मित्रांनो,
सध्या गावाकडच्या पारावर किंवा शेतात काम करताना एकच विषय जोरात चर्चेत आहे – “अहो, ती कर्जमाफी कधी होणार?” विधानसभेत नुकतंच मुख्यमंत्र्यांनी यावर सविस्तर उत्तर दिलंय. त्यांनी फक्त तारखा सांगितल्या नाहीत, तर सरकार नेमका काय विचार करतंय, हेही स्पष्ट केलं.
चला तर मग, तुमच्या-आमच्या फायद्याच्या या गोष्टी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
कर्जमाफी: घोषणा होणार, पण पद्धत बदलणार!
सगळ्यात आधी कर्जमाफीबद्दल बोलूया. मुख्यमंत्री म्हणाले की, कर्जमाफीसाठी आम्ही एक खास समिती तयार केली आहे. तिचा रिपोर्ट आला की, योग्य वेळी आम्ही दिलेलं आश्वासन पूर्ण करणारच आहोत. पण यावेळी सरकार खूप सावध आहे.
मागच्या वेळी काय झालं होतं माहितीये का? बँका काहीवेळा जुन्या खात्यांचे घोळ घालून पैसे काढून घ्यायच्या. यावेळी तसं होऊ नये म्हणून सरकार ‘डिजिटल रेकॉर्ड’ तयार करतंय. तुमचा सातबारा, जमीन आणि आधार कार्ड लिंक करून एक पक्कं रेकॉर्ड बनवलं जातंय.
सोपं उदाहरण: समजा एकाच घरात दोन-तीन नावाने कर्ज असेल किंवा कागदपत्रांचा गोंधळ असेल, तर डिजिटल रेकॉर्डमुळे खरी माहिती समोर येईल. यामुळे ज्याला खरंच गरज आहे, त्याच्याच पदरात कर्जमाफी पडेल.
पीक विम्याचा तो ‘एक रुपया’ आणि नवीन बदल
तुम्हाला वाटलं असेल की ‘एक रुपयात पीक विमा’ ही चांगली योजना आहे, मग सरकार पद्धत का बदलतंय? मुख्यमंत्र्यांनी याचं एक धक्कादायक कारण सांगितलं. काही लोक जमीन नसतानाही तीन-तीन, चार-चार ठिकाणी विमे उतरवत होते. बीड जिल्ह्यात तर अशा अनेक बोगस केसेस सापडल्या आहेत.
दुसरं असं की, जुन्या पद्धतीत पहिल्या टप्प्यात फक्त २५ टक्के पैसे मिळायचे आणि नंतर पुढचे पैसे मिळताना दमछाक व्हायची. म्हणूनच आता सरकारने ‘अश्युरन्स मॉडेल’ आणलंय. जेणेकरून संकटाच्या वेळी शेतकऱ्याची बोळवण न होता त्याला खरोखर मदत मिळेल.
कृषी पंप: आता दोन-तीन वर्षे वाट बघायची गरज नाही!
आधी कसं असायचं? आपण कृषी पंपाचे पैसे भरले की दोन-तीन वर्षे साहेबांच्या मागे फिरावं लागायचं. पण आता मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय की, पैसे भरल्यावर फक्त दोन महिन्यांत पंप दिला जातोय.
त्यांनी दिलेली आकडेवारी बघण्यासारखी आहे. मागच्या १५ वर्षांत जेवढे पंप बसवले, त्याच्या जवळपास ७०-८० टक्के काम या सरकारने अवघ्या साडेतीन वर्षांत करून दाखवलंय. एका महिन्यात ५० हजार पंप बसवण्याचा तर ‘गिनीज रेकॉर्ड’ झालाय.
२३ हजार कोटींचे वीज बिल माफ!
शेतकऱ्यांवर वीज बिलाचा मोठा डोंगर असतो. मुख्यमंत्री म्हणाले की, गेल्या एका वर्षात वीज बिलाच्या सवलतीपोटी सरकारने २३,००० कोटी रुपये स्वतः भरले आहेत. म्हणजे हे पैसे तुमच्या खिशातून जायचे वाचले आहेत.
यासोबतच मका आणि धान खरेदीचं टार्गेट वाढवण्यासाठी सुद्धा केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू आहे. म्हणजे शेतकऱ्याला हमीभाव मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्न करतंय, असं त्यांनी आवर्जून सांगितलं.
निष्कर्ष: काय आहे सरकारचा प्लॅन?
मित्रांनो, मुख्यमंत्र्यांच्या बोलण्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होतेय – सरकारला कर्जमाफी द्यायची आहे, पण ती देताना कोणताही गैरव्यवहार होऊ नये, असं त्यांना वाटतंय. ‘डेटा’ गोळा करण्याचं काम पूर्ण झालं की कर्जमाफीचा मोठा निर्णय होऊ शकतो.
थोडक्यात सांगायचं तर: सध्या घाई करून किंवा अफवांवर विश्वास ठेवून गोंधळून जाऊ नका. सरकारच्या नव्या डिजिटल रेकॉर्डमध्ये तुमची माहिती अपडेट ठेवा आणि कृषी पंपासारख्या योजनांचा लाभ घ्या.
तुम्हाला काय वाटतं? कर्जमाफी सरसकट असावी की फक्त गरजू शेतकऱ्यांसाठीच? कमेंट करून नक्की सांगा!
२. कापूस विक्रीसाठी १५ दिवसांची ‘लाईफलाईन’; असा करा स्लॉट बुक
sachin popalghat
सचिन पोपळघट हे 'आपला बळीराजा' न्यूज पोर्टलचे मुख्य संपादक आणि कृषी अभ्यासक आहेत. त्यांना शेतीविषयक बातम्या, हवामान अंदाज आणि सरकारी योजनांची (पीक विमा, कर्जमाफी) सखोल माहिती ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत सोप्या भाषेत पोहोचवण्याचा दांडगा अनुभव आहे. पारदर्शक, अचूक आणि पडताळणी केलेली माहिती बळीराजाला देणे हेच त्यांचे मुख्य ध्येय आहे.