Solar Power Generation : नवी दिल्ली- सौरऊर्जा उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने आज पंतप्रधान सूर्यघर मोफत वीज योजनेला मंजुरी दिली आहे. देशातील एक कोटी कुटुंबांच्या घरांवर बसवण्यात आलेल्या सोलर पॅनलमधून ही वीज तयार केली जाणार आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांना 300 युनिट वीज मोफत दिली जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय माहिती आणि पायाभूत सुविधा मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर म्हणाले, “केंद्र सरकारने या योजनेसाठी 75 हजार कोटी रुपयांची तरतूद मंजूर केली आहे. ही योजना 13 फेब्रुवारी रोजी पंतप्रधानांनी सुरू केली होती.
या योजनेंतर्गत ग्राहकांना त्यांच्या घराच्या छतावर लावलेल्या सोलर पॅनलच्या किमतीवर ६० टक्के सबसिडी मिळणार आहे. सोलर पॅनल आणि इतर यंत्रणा बसवण्यासाठी ग्राहकांना उर्वरित रकमेसाठी नॅशनल बँकेकडून सात टक्के व्याजदराने कर्ज दिले जाईल.
राष्ट्रीय पोर्टलद्वारे कोणतेही कुटुंब या योजनेचा प्रस्ताव देऊ शकतात. या योजनेंतर्गत जास्तीत जास्त तीन KVA वीज निर्माण करणारे सौरऊर्जा पॅनेल बसवता येतील. या योजनेद्वारे ग्राहकांना मोफत वीज आणि घरातून निर्माण होणाऱ्या विजेचा अतिरिक्त आर्थिक लाभही मिळणार आहे.
केंद्रीय मंत्री ठाकूर म्हणाले की, देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक सोलर व्हिलेज स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. शहरी भागातही सौर शहरे उभारण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल.
सेमीकंडक्टरमध्ये स्वयंपूर्ण | Solar Power Generation
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दावा केला की, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी आवश्यक अर्धसंवाहक तयार करण्यासाठी देशात तीन मोठे प्रकल्प उभारले जातील आणि भारत लवकरच सेमीकंडक्टर उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल. यापैकी एक आसाममध्ये आणि दुसरी गुजरातमधील साणंदमध्ये स्थापन केली जाईल.
या तिन्ही प्रकल्पांचे भूमिपूजन लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी केंद्र सरकार 1 लाख 26 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. वैष्णव म्हणाले की, देशाच्या गरजेनुसार पुरवठा केल्यानंतर सेमीकंडक्टरची निर्यात केली जाईल.
इतर महत्त्वाचे निर्णय
– इंटरनॅशनल मार्जोर्कुल (बिग कॅट) अलायन्स स्थापन करण्यास मान्यता. मार्जर कुळातील वाघ आणि इतर वन्य प्राण्यांच्या संवर्धनासाठी ही आघाडी स्थापन केली जाईल आणि त्याचे मुख्यालय भारतात असेल. त्यासाठी 150 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
– बारा महत्त्वाच्या खनिजांवरील रॉयल्टीचे दर निश्चित करण्यासाठी ‘MMDR’ कायद्यात सुधारणा करा.
खरीप पिकांसाठी योगदान
गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खरीप पिकांसाठी 24,420 कोटी रुपयांच्या खत योगदानाच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. तेलबिया आणि कडधान्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड सबसिडी’ (NBS) योजनेत खतांच्या तीन नवीन श्रेणींचा समावेश करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असतानाही सरकारने खतांवर पुरेसे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नायट्रोजन खतांवर 47.02 रुपये प्रति किलो, फॉस्फेटिक खतांवर 28.72 रुपये प्रति किलो, पोटॅश खतांवर 2.38 रुपये प्रति किलो आणि सल्फर खतांवर 1.89 रुपये प्रति किलो अनुदान दिले जाईल. डाय-अमोनियम फॉस्फेटवर प्रति टन 4,500 रुपये पूर्वलक्षी अनुदान दिले जाईल, असे ठाकूर म्हणाले.
आपला बळीराजा : WhatsApp Group वर सामील होऊ शकतो.
