State Government Big Decision: महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार, शेतकरी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ‘शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID)’ असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांपासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय: १५ एप्रिलपासून लागू
राज्यातील सर्व कृषी योजनांशी शेतकरी ID जोडण्यात आले आहे. यामुळे State Government Big Decision अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याने आपली ओळख सिस्टिममध्ये नोंदवणं गरजेचं ठरतं आहे.
या दोन योजनांचा थेट फटका
- PM किसान सन्मान निधी: वर्षाला ₹6,000
- नमो शेतकरी महासन्मान निधी: वर्षाला ₹6,000
एकूण मिळकत: ₹12,000 प्रति वर्ष. मात्र ID नसल्यास ही रक्कम खात्यात जमा होणार नाही.
किती शेतकरी वंचित?
महाराष्ट्रात एकूण 1.71 कोटी नोंदणीकृत शेतकरी असून, यापैकी फक्त 1 कोटींनीच ID घेतला आहे. म्हणजेच 70 लाख शेतकरी — 41% — अजूनही या सुविधेपासून वंचित आहेत.
शेतकरी ID म्हणजे काय?
शेतकरी ID हा केंद्र सरकारच्या Agristack उपक्रमाचा भाग आहे. यात खालील माहिती गोळा केली जाते:
- जमीन अभिलेख
- पिक पद्धती
- जनावरांची माहिती
- सरकारी लाभाचा इतिहास
शेतकरी ID नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
- आधार कार्ड
- ७/१२ उतारा
- बँक पासबुक
- मोबाईल नंबर
नोंदणी कुठे करावी?
शेतकऱ्यांना खालील केंद्रांवर नोंदणी करता येईल:
- ग्राम कृषी विकास समित्या
- CSC केंद्रे
- कृषी सहाय्यक / मंडळ अधिकारी कार्यालय
शेवटची तारीख आणि आवाहन
शेतकरी ID साठी नोंदणीची अंतिम तारीख १५ एप्रिल असून, सरकारकडून तातडीने नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
शेतकरी संघटनांचा विरोध
किसान सभेचे अजित नवले यांनी या योजनेवर टीका करत म्हटलं की, “ही योजना शेतकऱ्यांसाठी नाही, तर कृषी क्षेत्रातील कॉर्पोरेट्ससाठी आहे.”
निष्कर्ष: आता नोंदणी कराच!
State Government Big Decision चा थेट परिणाम शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर होणार आहे. शेतकरी ID नसल्यास शासकीय योजना बंद होणार असल्याने, त्वरित नोंदणी करणे हे शाश्वत शेतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.
